नागर विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाई में ले जाने का लक्ष्य- सिंधिया

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में नागरिक उड्डयन विभाग के तहत देश के विमानन क्षमताओं को नए छितिज पर ले जाने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना गुरुवार प्रस्तुत की। जिनके प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं-
अधोसंरचना के विकास के विषय में ५ मुद्दे- इसके तहत नए हवाईअड्डों का निर्माण। जिसमें कुशीनगर हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और जेवर का निर्माण कार्य आरम्भ हो रहा है।
दो हवाईअड्डों के विस्तार का लक्ष्य- इनमें अगरतला और देहरादून हवाईअड्डों में नयी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण।

नीतिगत स्तर पर 8 लक्ष्य रखे गए हैं:
ड्रोन पालिसी जिसे प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शता के आधार पर लाया गया। उड़ान योजना के तहत इन 5 क्षेत्रों में नए हवाईअड्डों का निर्माण जिसमे गुजरात में केशोड़, झारखण्ड में देओघर, महाराष्ट्र में गोंदिया, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। साथ ही 6 नए हेलीपोर्ट और 50 नए उड़ान रुट को संचालित करना, जिसमें से 30 रूट अक्टूबर 2021 तक संचालित होंगे।
उन्होंने बताया केपटाउन कन्वेंशन विधेयक को लाया जायेगा, जिससे लीजिंग कंपनियों को एक गारंटी दी जा सके- उस पर एक मसौदा बनाने की कोशिश करेंगे।
लीजिंग कंपनियां भारत में स्थापित करेंगे। गिफ्ट सिटी, गुजरात में 5 कम्पनियां रजिस्टर हो गयी हैं जिसमें हाल ही में हमारी एक कंपनी ने पहला विमान लीज कराया है। प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर क्षेत्र को बढ़ावा देना, जिसमें 2 एहम मुद्दों पर इस प्रक्रिया की शुरूआत हुई है। पहला, हवाईअड्डों के लिए भूमि आवंटन करने के लिए 29 राज्यों को हमने पत्र लिखे हैं। दूसरा मुद्दा है एयर टरबाइन फ्यूल पर प्रत्येक राज्य जो वेट लगाते है, उन्हें कम करना ताकि नागर विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके।
राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का विस्तारीकरण- महामारी के बावजूद भी हमने 2020 -21 मे पिछले वर्ष की तुलना में 93% पायलट लाइसेंस जारी किये। एम आर ओ क्षेत्र के लिए नई नीति। नागर विमानन क्षेत्र को वापस पटरी पर लेकर आना है।