इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
India News Manch Credibility of CBI and ED : इंडिया न्यूज मंच के स्टेज से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने अपनी बात को रखा। इस दौरान संघीय ढांचे पर चर्चा करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग करने के आरोप हमेशा केंद्र सरकार पर लगते है।
हमारा कानूनी ढांचा मजबूत है जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो इस बहाने आप संघीय ढांचे को एक बहुत बड़ी लात मारते है और संघीय ढांचे की अस्मिता को भूला देते हैं। सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। 2014 से और 2021 के दौरान जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया।
जांच एजेंसियों का इस्तेमाल यदि कोई सत्ताधारी पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए करेगी तो एजेंसी बनाने या उस पर विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं रहा जाता है।
जांच एजेंसियों पर भरोसा देश की जनता आंख बंद करके करती हैं जांच एजेंसियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो देश की जनता के साथ धोखा होता है जनता की उम्मीदों की हत्या होती है।
इंडिया न्यूज के मंच से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में सीबीआई का हद से ज्यादा उपयोग होने लगता है तो ये हमारी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है।
राज्य सरकार जब सीबीआई की राहों में रोड़ा बनती है तो उसे गलत और पिंजरे का तोता बुलाने लगते हैं। वहीं जिसकी लाठी होती है तो उसकी भैंस की कहावत भी हमारी केंद्रीय एजेंसी के लिए बोली जाती है। जब जिसकी सरकार आती है वो इन एजेंसियों का फायदा उठाती हैं।
इंडिया न्यूज के मंच से अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से पांच साल बढ़ाने के मामले पर भी उन्होंने सरकार से सवाल किया था। आज भी इंडिया न्यूज के मंच से सिंघवी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब बढ़वाना हो निदेशकों का कार्यकाल, तो कैसे एजेंसियां सवाल पूछेंगीं।
वहीं उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं की साख बीजेपी लगातार गिरा रही है और सरकार का ताजा आॅर्डिनेंस इसका उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप के लिए आॅर्डिनेंस लाकर ये अधिकार प्राप्त कर रहे हैं कि जो चल रहा है उसी के मुताबिक एक-एक साल कार्यकाल बढ़ाना।
इंडिया न्यूज मंच कार्यक्रम के दौरान अपनी बात कहते हुए सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार के मुताबिक काम किया तभी एक्सटेंशन मिलता रहेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
इससे साबित होता है कि सरकार खुद पर संस्थाओं को निर्भर करवाकर काम कराएगी। जिससे सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। संघवी ने कहा कि बिना कोर्ट की संवेदना समझे आॅर्डिनेंस लाना सरासर गलत है।
आगे बोलते हुए सिंघवी ने कहा कि इस आर्डिनेंस के जरिए सरकार ने आने वाले सालों के लिए अपनी नीयत बता दी है। जिन दो एजेंसियों पर सरकार ने कृपा की है उनका पिछले 7 साल का रिकॉर्ड सरकार के हक में ही जाता है। सरकार जैसे चाहे दोनों एजेंसियों को अपने आदेश पर घुमा सकती हैं।
सिंघवी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांग्रेस और कमीशन एक ही सिक्के के दो पहलू वाले बयान पर कहा कि जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे देश ने कैमरे पर कमीशन लेते देखा हो, उनके लिए कमीशन और मिशन एक ही हैं।
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