इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
India News Manch rubber production in 2 Lac hectares : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इंडिया न्यूज मंच कार्यक्रम में पहुंचे। मंच से पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र रबर उत्पादन के लिए एक हब के रूप में उभर सकता है।
गोयल ने कहा कि सरकार ने अगले पांच वर्षों में पूर्वोत्तर के राज्यों में कुल 2 लाख हेक्टेयर में रबर प्लांटेशन की योजना बनाई है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि त्रिपुरा 30,000 हेक्टेयर की खेती के साथ देश में रबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
गोयल ने राज्य सरकार से इस दिशा में त्वरित कदम उठाने और राज्य में रबर प्लांटेशन को विस्तारित करने के लिए मौसम के कारण उत्पन्न आरंभिक खेती के अवसर का लाभ उठाने की अपील की।
इंडिया न्यूज मंच पर बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) का प्रतिनिधित्व करने वाली चार प्रमुख टायर कंपनियों ने एक साथ मिल कर पांच वर्षों की अवधि में पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों में 200,000 हेक्टेयर भूमि में रबर प्लांटेशन के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये का योगदान करने का संकल्प लिया है।
इस बारे में रबर बोर्ड और एटीएमए के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वहीं पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि टायर कंपनियों ने एक साथ 20 मई 2021 को रबर बोर्ड द्वारा स्थापित खाते में 12 करोड़ रुपये हस्तांरित किए।
आगे बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की खेती एक प्रमुख संसाधन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में अगरबत्ती उद्योग के देश के हब के रूप में उभरने तथा भारत को बांस, जिसे अक्सर ग्रीन गोल्ड उद्योग कहा जाता है, में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है।
पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पूर्वोत्तर को भारत की अष्ट-लक्ष्मी के रूप में रूपांतरित करने की अपील को संदर्भित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने फोकस नॉर्थ-ईस्ट प्रोग्राम को प्राथमिकता प्रदान की है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के जरिये पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो-टेक्सटाइल तथा जियोटेक्निकल टेक्सटाइल के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। गोयल ने कहा कि रेल, सड़क, वायु के जरिये बेहतर कनेक्टिविटी अब अतीत की बात हो गई है।
अब सभी राज्य एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। गोयल ने कहा कि 972 करोड़ रुपये की सीमा पार अगरतला-अखौरा (बांग्लादेश) रेल परियोजना से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
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