India News (इंडिया न्यूज़),Arvind Kejriwal: सरकार ने बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख से मुलाकात की, जिन्हें दिल्ली के साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय के कार्यालय में बुलाया गया था।
यह बैठक अमेरिकी विदेश विभाग के यह कहने के एक दिन बाद हुई है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्टों की निगरानी कर रहा है और नई दिल्ली से जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता के लिए “निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया” सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
बता दें कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और ग्लोरिया बर्बेना के बीच बैठक का विवरण जारी नहीं किया गया है। जर्मनी के विदेश कार्यालय द्वारा इस बात पर जोर देने के कुछ दिनों बाद अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणियाँ आईं कि केजरीवाल, आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य भारतीय नागरिक की तरह, निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं।
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जर्मन सरकार के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा, “हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को भी इस मामले में लागू किया जाएगा।” भारत सरकार ने टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जर्मन दूत को तलब किया और विदेश कार्यालय के प्रवक्ता की टिप्पणी को “आंतरिक मामलों में ज़बरदस्त हस्तक्षेप” करार दिया।
विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने के रूप में देखते हैं।” पक्षपातपूर्ण धारणाएं सबसे अनुचित हैं। जर्मनी के प्रति भारत के विरोध के बारे में पूछे जाने पर, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने रॉयटर्स से कहा, “भारत सरकार के साथ उनकी चर्चा पर टिप्पणी के लिए हम आपको जर्मन विदेश मंत्रालय के पास भेजते हैं।”
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