India News (इंडिया न्यूज़), Investment Facilitation Centres: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को घोषणा की कि प्रदेश के सभी जिलों में ‘निवेश सुविधा केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में हुई बैठक में 28 अगस्त को ग्वालियर में होने वाले क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। इस सम्मेलन में लगभग 2500 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें नीदरलैंड, घाना, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों के प्रतिभागी भी होंगे।
Investment Facilitation Centres
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि सम्मेलन के दौरान औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन का आवंटन भी किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और IT क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे ऐसी भूमि की जानकारी रखें जहां संभावित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।
मोहन यादव ने स्थानीय और बाहरी निवेशकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर जिले में छोटे और कुटीर उद्योगों के लिए सहायता समूहों की गतिविधियां बढ़ानी चाहिए। खासकर ग्वालियर और चंबल संभाग में उद्योग स्थापित करने के लिए बेहतर माहौल बनाने की बात कही।
बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुख्य सचिव वीरा राणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण दिया।
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