मध्य प्रदेश में शराबबंदी की नई पहल, धार्मिक शहरों में बंद होंगी शराब की दुकानें, निवेश और रोजगार पर भी जोर

India News (इंडिया न्यूज), MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शराबबंदी के प्रति जनजागरूकता अभियान को समाज और सरकार के संयुक्त प्रयासों से सफल बनाने का आह्वान किया है। शुक्रवार को सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक शहरों और कस्बों में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों और सामाजिक संगठनों की सलाह पर यह कदम उठाया गया है। नर्मदा नदी के दोनों तटों पर पहले से लागू शराबबंदी भी जारी रहेगी।

2025 “उद्योग और रोजगार का वर्ष” घोषित

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2025 को “उद्योग और रोजगार का वर्ष” घोषित किया गया है। राज्य में आयोजित औद्योगिक सम्मेलनों से 4.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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2.50 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.42 लाख रुपये हो गई है और अगले पांच वर्षों में 2.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया गया है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राज्य ने बड़ा कदम बढ़ाया है, जहां 12 साल पहले यह 438 मेगावाट था, वहीं दिसंबर 2024 में यह बढ़कर 7,300 मेगावाट हो गया। 2030 तक 20,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है।

18 महीनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कैदियों की पेशी

मुख्यमंत्री ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाने के लिए अगले 18 महीनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की पेशी और डॉक्टरों की गवाही सुनिश्चित करने की योजना की भी घोषणा की। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने संविधान की महत्ता पर जोर दिया और कहा कि यह नागरिकों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। इस अवसर पर मंत्रियों ने भी विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री का संदेश जनता तक पहुंचाया।