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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के कार्यकाल में हर साल देश में 20 केंद्रीय विद्यालय (केवी) बनाए गए। वहीं मनमोहन सरकार (Manmohan Government) के कार्यकाल में इसी दौरान हर साल औसतन 25 केवी बनाए गए। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत यह जानकारी सामने आई है। आरटीआई में सरकार से पूछा गया था कि पीएम मोदी के अब तक के आठ वर्ष के कार्यकाल में कितने केवी खोले गए और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पहले आठ वर्ष के कार्यकाल में कितने केवी खोले गए थे।
आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014-15 से 2021-22 तक जो कार्यकाल रहा है, उस दौरान 159 केवी का निर्माण किया गया। इसका मतलब है कि हर साल देश औसतन 20 स्कूल बने। इसकी तुलना में पीएम मनमोहन सिंह के शुरूआती आठ साल यानी 2004-05 से 2011-12 तक 202 स्कूल शुरू हुए। यानी यूपीए सरकार में प्रतिवर्ष 25 से अधिक स्कूल शुरू हुए।
जानकारी के अनुसार इस अप्रैल तक भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू, रूस की राजधानी मॉस्को और ईरान की राजधानी तेहरान में विदेश में कार्यरत तीन केंद्रीय विद्यालयों सहित कुल 1249 केवी हैं। इस तरह कुल 1,249 केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 14,35,562 छात्र इनरोल हैं। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय सब्सिडाइज्ड क्वालिटी एजुकेशन और उत्कृष्ट एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड के लिए देशभर में प्रसिद्ध हैं।
केंद्र सरकार ने केवी में दाखिला लेने के लिए जो सांसद कोटा था उसे भी खत्म कर दिया है। बता दें कि इस कोटे के जरिये े प्रत्येक सांसद केवी में एडमिशन के लिए 10 नाम की अनुशंसा कर सकते थे। इस कोटे के तहत एमपी को एडमिशन के लिए बहुत दबाव झेलना पड़ता था। इस साल मार्च में, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में कहा कि 10 सीटों का कोटा बहुत कम है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 50 करने या पूरी तरह खत्म करने की मांग की थी। सरकार ने कोटे को खत्म करने का विकल्प चुना।
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