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इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :
PM’s Security Lapse गत दिवस पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट तलब की है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में केंद्र सरकार प्रदेश के (Union home ministry may take legal action on DGP of Punjab) वरिष्ठ अधिकारियों को नापने के लिए कड़ा कदम उठा सकती है। यही नहीं यह भी हो सकता है कि गृह मंत्रालय पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बर्खास्त करने की मांग करे। लेकिन यह सब भी इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि ऐसा करना राज्य सरकार की सहमति के बिना असंभव है।
PM’s Security Lapse जिस प्रकार से पंजाब मेें पीएम का काफिला रोक गया, और जिस तरह देश के पीएम को बीच सड़क पर रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ा है यह वास्तव में ही एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि पंजाब सरकार इस घटनाक्रम की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर चुकी है। जो कि तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। लेकिन पीएम के रास्ता रोके जाने को लेकर गृह मंत्रालय की भौहें तनी नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय पंजाब के जिम्मेदार अधिकारियों (DGP of Punjab) को दिल्ली तलब कर सकता है।
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PM’s Security Lapse क्योंकि पंजाब में कानून व्यवस्था बहाल करना या करवाना प्रदेश के डीजीपी (DGP of Punjab) की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कैसे प्रदर्शनकारी पीएम के रूट तक पहुंचे, क्यों नहीं पंजाब पुलिस ने उनको वहां से हटाया। अगर वह नहीं हटे तो क्यों नहीं राज्य की पुलिस ने इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को दी। अगर जानकारी पुलिस अधिकारियों को मिल चुकी थी तो उन्होंने पीएम को निकालने के लिए क्यों नहीं वैकल्पिक रास्ते का चयन पहले से किया और क्यों यह बात पीएम की सिक्योरिटी में रही सुरक्षा एजेंसियों को समय रहते क्यों नहीं दी गई और क्यों यह सारी बातें छिपाए रखी। इन सब बातों का जवाब पंजाब के डीजीपी से दिल्ली में मांगा जा सकता है।
(PM’s Security Lapse)
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