संबंधित खबरें
Manipur को लेकर PM Modi ने उठाया ये बड़ा कदम, सुनकर विपक्ष के कलेजे को मिल गई ठंडक
गंदे कपड़े पहनकर जब शख्स पहुंचा बैंक, बोला मेरा खाता…, अकाउंट में जमा पैसा देख मैनेजर के उड़ गए होश, फिर जो हुआ सुनकर मुंह को आ जाएगा कलेजा
जिस टैंकर से जयपुर में मची तबाही…कैसे बचा उसका ड्राइवर? खुलासे के बाद पुलिस का भी ठनका माथा
जम्मू-कश्मीर में बड़ा हादसा, सेना का वाहन गहरी खाई में गिरने से 5 जवानों की मौत
महज 4 महीने में ही पति को खोने के बाद पत्नी ने स्पर्म सुरक्षित करने की रखी मांग, सुनकर उलझन में पड़ गए डॉक्टर, फिर इस तरह मानी महिला
शहरी विकास चुनौतियों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: आवास और शहरी मामलों में समस्याएं
सात राज्यों में बिछेगी 10750 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइन
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Union Cabinet Decision केंद्र सरकार ने इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण को भी गुरुवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयेजित केंद्रीय कैबिनट की बैठक ेंमें यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में कई और परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज-2 को स्वीकृति दे दी गई है। इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फेज-2 में देश के सात राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। दूसरा चरण 2021-22 से 2025-26 तक चलेगा। चरण की पूरी लागत में केन्द्र सरकार की तरफ से 33 फीसदी की सहायता होगी। इतना ही हिस्सा अंतरराष्ट्रीय संस्था केएफडब्लू से कर्ज के रूप में राज्यों को मिलेगा।
अनुराग ठाकुर ने ग्रीन एनर्जी परियोजना के पहले चरण में हुए कार्य की जानकारी साझा करते हुए कहा कि फेज-1 का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में आठ राज्य तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी के साथ ही कैबिनेट की बैठक में भारत- नेपाल के बीच महाकाली नदी के ऊपर धारचुला में एक पुल बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इससे संबंधित एमओयू जल्द साइन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और नेपाल की तरफ रहने वाले लोगों को भी लाभ होगा। (Union Cabinet Decision)
Also Read : Union Cabinet Green Signal चुनाव सुधारों पर विधेयक को केंद्र की मंजूरी
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.