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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Union Cabinet Green Signal केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज चुनावी सुधारों पर विधेयक को मंजूरी दे दी। निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव सुधारों पर तैयार किए गए विधेयक में चुनाव आयोग को स्वैच्छिक आधार पर मतदाता सूची के साथ ही आधार संख्या को जोड़ने की अनुमति भी शामिल है।
बता दें कि कानून मंत्रालय निर्वाचन आयोग की सिफारिश को पहले ही हरी झंडी दे चुका था। निर्वाचन आयोग ने सरकार को मतदाता सूची में सुधार, मतदान प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के भी प्रस्ताव दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का फैसला स्वैच्छिक होगा।
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जेंडर न्यूट्रल’ बनेगा चुनावी कानून (Union Cabinet Green Signal)
कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक के अनुसार सेवा मतदाताओं के लिए चुनावी कानून को ‘जेंडर न्यूट्रल’ बनाया जाएगा। एक अन्य प्रावधान के तहत विधेयक देश के युवाओं को हर साल चार अलग-अलग तारीखों पर मतदाता के रूप में खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देगा। अब तक हर साल पहली जनवरी या उससे पहले 18 वर्षीय युवाओं को ही मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की इजाजत है।
जानिए क्या कहता है Election Commission (Union Cabinet Green Signal)
चुनाव आयोग ने चुनाव सुधारों से संबंधित विधेयक को लेकर दावा किया है कि उसके पायलेट प्रोजेक्ट्स बेहद सफल रहे हैं। ये चुनाव प्रक्रिया डबल मतदान को रोकने में कारगर साबित होगी।
प्रस्ताव के अनुसार 18 साल पूरे करने वाले युवा वोटर के तौर पर साल में एक बार एक जनवरी के बजाय अब चार कटआफ डेट्स में खुद को पंजीकृत कर सकेंगे। रिपोर्टों के मुताबिक सरकार इन अहम चुनाव सुधारों को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। (Union Cabinet Green Signal)
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