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सात राज्यों में बिछेगी 10750 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइन
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Union Cabinet Decision केंद्र सरकार ने इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण को भी गुरुवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयेजित केंद्रीय कैबिनट की बैठक ेंमें यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में कई और परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज-2 को स्वीकृति दे दी गई है। इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा।
दूसरे फेज के तहत सात राज्यों में होगा निर्माण (Union Cabinet Decision)
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फेज-2 में देश के सात राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। दूसरा चरण 2021-22 से 2025-26 तक चलेगा। चरण की पूरी लागत में केन्द्र सरकार की तरफ से 33 फीसदी की सहायता होगी। इतना ही हिस्सा अंतरराष्ट्रीय संस्था केएफडब्लू से कर्ज के रूप में राज्यों को मिलेगा।
पहले फेज का 80 फीसदी कार्य पूरा (Union Cabinet Decision)
अनुराग ठाकुर ने ग्रीन एनर्जी परियोजना के पहले चरण में हुए कार्य की जानकारी साझा करते हुए कहा कि फेज-1 का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में आठ राज्य तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं।
भारत और नेपाल के बीच पुल बनाने को भी हरी झंडी (Union Cabinet Decision)
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी के साथ ही कैबिनेट की बैठक में भारत- नेपाल के बीच महाकाली नदी के ऊपर धारचुला में एक पुल बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इससे संबंधित एमओयू जल्द साइन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और नेपाल की तरफ रहने वाले लोगों को भी लाभ होगा। (Union Cabinet Decision)
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