Hindi News / Pradesh / Haryana Khap Panchayat Order Mahapanchayat Held In Haryana Khap Panchayat Issued This Order Regarding Love Marriage 571015

हरियाणा में हुई महापंचायत, लव मैरिज को लेकर खाप पंचायत ने सुनाया ये फरमान

Haryana Khap Panchayat Order: हरियाणा के जींद में रविवार (28 जुलाई) को खाप महापंचायत हुई। खाप महापंचायत ने समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशनशिप पर रोक लगाने की मांग की।

BY: Raunak Pandey • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Haryana Khap Panchayat Order: हरियाणा के जींद में रविवार (28 जुलाई) को खाप महापंचायत हुई। खाप महापंचायत ने समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशनशिप पर रोक लगाने की मांग की। बिनैन खाप के प्रधान रघुबीर नैन ने बताया कि महापंचायत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि खाप पंचायत प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है। परंतु परिवार वालों की सहमति जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों की शादी परिवार वालों की सहमति के बिना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि माता-पिता बच्चों की मौत की कामना नहीं कर सकते। ऐसे में विवाह के मौके पर भी माता-पिता की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए।

समलैंगिक विवाह पर रोक लगाने की मांग

बिनैन खाप के प्रधान रघुबीर नैन ने एक ही गोत्र में विवाह रोकने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशनशिप पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को संपत्ति का अधिकार कैसे मिलेगा? समलैंगिक विवाह तो जानवरों में भी नहीं होता। क्या इंसान जानवरों से भी बदतर हो गए हैं? रघुबीर नैन ने कहा कि खाप महापंचायत के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इससे जुड़े मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रतिनिधि विपक्ष के नेता से भी मिलेंगे। रघुबीर नैन ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

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Haryana Khap Panchayat Order

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हिंदू कोड बिल में हो संशोधन

खाप महापंचायत ने मांग की कि सरकार हिंदू कोड बिल में भी संशोधन करे। खाप महापंचायत हिंदू कोड बिल में संशोधन न करने और मांग पूरी न करने के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। महापंचायत के लिए 300 खापों को आमंत्रित किया गया था। महापंचायत में हरियाणा, गुजरात, यूपी, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान से खापों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। खाप महापंचायत ने फैसला लिया कि सामाजिक ताने-बाने को खराब करने वाले मुद्दों पर सरकार से कानून में संशोधन करने को कहा जाएगा।

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