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Himachal Cabinet Decisions 27 सितंबर से खुलेंगे स्कूल

Himachal Cabinet Decisions इंडिया न्यूज, शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। राज्य में 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खुलेंगे। सरकार शिक्षा विभाग में 8 हजार पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती करेगी। उन्हें 10 माह के लिए 5625 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वहीं, आउटसोर्स […]

BY: India News Editor • UPDATED :
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Himachal Cabinet Decisions
इंडिया न्यूज, शिमला:
हिमाचल प्रदेश में स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। राज्य में 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खुलेंगे। सरकार शिक्षा विभाग में 8 हजार पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती करेगी। उन्हें 10 माह के लिए 5625 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वहीं, आउटसोर्स पर रखे गए आईटी अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल से 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया स्कूल खोलने के निर्णय के तहत 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को स्कूल आएंगे, जबकि 9वीं और 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालयों में उपस्थित होंगे। आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी।

पार्ट-टाइम मल्टी टॉक्स वर्कर्स के 8 हजार पद भरने को मंजूरी (Himachal Cabinet Decisions)

Cabinet ने पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतर और प्रारम्भिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8,000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 5625 रुपए प्रतिमाह मानदेय इन बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। वहीं, बैठक में राज्य में जेबीटी और सी एंड वी अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए आईटी अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2021 से 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

तीन योजनाओं के बदले नाम

कैबिनेट बैठक में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना करने का निर्णय लिया गया। वहीं, बैठक में हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हिमाचल हैल्थकेयर योजना-हिमकेयर रखने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा सहारा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री सहारा योजना करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर महाविद्यालय सुंदरनगर का नाम परिवर्तित कर हिमाचल प्रदेश वन अकादमी रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।

कई विभागों में पदों को भरने को दी मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 20 पदों को नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन के साथ इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया खंड खोलने का निर्णय लिया। बैठक में कुल्लू के मनाली क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय पलचान, जाणा और शिरड को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय हलान-1 को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने व विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों के सृजन के साथ भरने को स्वीकृति प्रदान की।
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