India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan Caste Census Politics: राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद राजस्थान सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान करने के बाद आदेश भी जारी कर दिए हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कसा तंज

राजस्थान में जातिगत जनगणना के आदेश जारी होने के बाद अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, “अगर जातिगत जनगणना की इतनी आवश्यकता थी तो पहले क्यों नहीं किया। जातिगत जनगणना करवाने का संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार का है पर सर्वेक्षण के नाम पर खोए जनाधार को यह कहना कि मैं जातिगत आधार पर योजना बनाऊंगा, योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनेगी।”

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गहलोत सरकार का मास्टरस्ट्रोक

राजस्थान में जातिगत जनगणना का आदेश गहलोत सरकार का बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कहना है कि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही भागीदारी तय होगी। सीएम ने कहा कि राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नारा होगा- ‘काम दिया है दिल से, कांग्रेस फिर से’

कही गई है ये बात

यहां ये भी बता दें कि राजस्थान में जातीय जनगणना कराने को लेकर जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि राज्य के समस्त वर्गों के पिछडे़पन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विशेष कल्याणकारी उपाय किए जाएंगे। राज्य के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निर्वाचन किया जाएगा। उनका सामाजिक, आर्थिक उत्थान कर जीवन स्तर में सुधार होगा। राजस्थान राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करने का राज्य मंत्रीमण्डल की तरफ से लिए गए निर्णय की अनुपालना में निम्नानुसार कार्य सम्पादित किए जाएंगे।

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