BJP नेता ने अपने ही सरकार के फैसले का किया विरोध, सौंपा पार्टी को इस्तीफा

India News(इंडिया न्यूज़),Rajasthan Politics: भजनलाल सरकार ने प्रदेश में बनाए गए नए जिलों दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और सांचौर को रद्द कर दिया है। अनूपगढ़ जिले को रद्द किए जाने के बाद लोगों में गुस्सा है। जिले को रद्द किए जाने के बाद अनूपगढ़ भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। जिले को रद्द किए जाने को लेकर आज सभी संगठनों की बैठक होगी।

BJP नेता ने अपने ही सरकार के फैसले का किया विरोध

बैठक के बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी। इन लोगों ने भेजे इस्तीफे: अनूपगढ़ भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, शहर मंडल उपाध्यक्ष राजेश शास्त्री और कोषाध्यक्ष अनीश जिंदल, भाजपा महामंत्री विनय चराया, किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन तिवारी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को अपने इस्तीफे भेजे हैं। अनूपगढ़ जिले के साथ अन्याय का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफे स्वीकार करने की मांग की है।

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पूर्व सरकार के 9 जिले और 3 संभाग रद्द

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 जिले और 3 संभाग रद्द कर दिए हैं। 8 जिले बचे हैं। प्रदेश में बनने वाले नए जिलों में बालोतरा, कोटपूतली, बहरोड़, खैरताल, तिजारा, सलूम्बर समेत 8 जिले यथावत रहेंगे। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और सांचौर जिलों का गठन रद्द कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद पीसी में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान का गठन 1956 में हुआ था। इसके बाद लंबे समय तक हमारे पास 26 जिले थे। इसके बाद 7 और नए जिले बनाए गए। लेकिन पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में 17 नए जिले और तीन संभाग घोषित कर दिए।

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वहीं आचार संहिता लगने से ठीक पहले पिछली सरकार ने नए जिलों की घोषणा कर दी थी। मंत्री ने कहा कि 67 साल में 7 नए जिले बनते हैं। इसलिए एक सप्ताह में 17 नए जिले बनाना उचित नहीं है। जो नए जिले और तीन संभाग बनाए गए हैं, वो ठीक नहीं हैं, हम उन्हें खत्म कर देंगे। अब सरकार ने सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग को खत्म कर दिया है। अब राजस्थान में सिर्फ 7 संभाग और 41 जिले रह जाएंगे। गहलोत सरकार ने पहले जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 की थी, लेकिन भजनलाल सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 41 कर दिया है और नए संभाग भी हटा दिए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश की जनता में खलबली मची हुई है।

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