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Rajasthan Teacher Transfer: दोबारा जारी होगी शिक्षकों के ट्रांसफर की सूची, मंत्री जोगाराम ने कही ये बड़ी बात

Poonam Rajput • LAST UPDATED : October 18, 2024, 9:31 am IST
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Rajasthan Teacher Transfer:  दोबारा जारी होगी शिक्षकों के ट्रांसफर की सूची, मंत्री जोगाराम ने कही ये बड़ी बात

Rajasthan Teacher Transfer

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan Teacher Transfer:  राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर दौरे के दौरान सरकारी अध्यापकों के तबादलों में सरकार के यू टर्न पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यू टर्न को गलत तरीके से परिभाषित किया गया है। नगर पालिकाओं में सात सदस्यों की नियुक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि आदेश जारी होने के बाद एक गलती सामने आई, जिसे तुरंत रोक दिया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया रद्द नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ अस्थायी रूप से रोकी गई है।

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने क्या कहा?

अध्यापकों के ट्रांसफर के आदेश को रोकने के बारे में जोगाराम पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी में हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी को महत्व दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ट्रांसफर के बाद आपत्ति जताई, जिसे ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर के आदेश को रोक दिया गया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में इस सूची को विधिवत दोबारा जारी किया जाएगा, और इस फैसले को यू-टर्न कहना सही नहीं है।

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तबादले राजनीतिक फायदे के लिए किए गए- जोगाराम

राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले शिक्षा विभाग ने 40 प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के तबादले किए, जिनमें से 39 तबादले दौसा जिले में हुए, जहां उपचुनाव होना है। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, आरोप लगाया कि ये तबादले राजनीतिक फायदे के लिए किए गए हैं। जोगाराम पटेल ने इस संदर्भ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आपत्ति का हवाला देते हुए ट्रांसफर आदेश को रोकने का निर्णय लिया।

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पत्र लिखकर तबादलों पर नाराजगी

राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर तबादलों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रांसफर सूची में एससी-एसटी वर्ग के शिक्षकों को 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तबादला किया गया, जबकि कुछ जातियों के लिए विशेष छूट दी गई है। मीणा ने इस सूची को तुरंत निरस्त करने की मांग की, जिससे शिक्षा विभाग के भीतर असंतोष की स्थिति और बढ़ गई है।

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