India News (इंडिया न्यूज़),Rising Rajasthan: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आगामी दिनों में राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस समिट में वैश्विक निवेशकों, उद्योगपतियों, और सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति के साथ 20 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा है कि यह सम्मेलन राजस्थान को भविष्य में एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।
इस समिट के तहत रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, *टूरिज्म, ऑटोमोबाइल और अन्य कई क्षेत्रों में निवेश आकर्षित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में होने वाले निवेश से राजस्थान को न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार सृजन और तकनीकी विकास में भी तेजी आएगी।
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आज शाम 4 बजे सीएम ऑफिस में भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लग सकती है, जिनका उद्देश्य राइजिंग राजस्थान समिट को सफल बनाने में मदद करना है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 9 दिसंबर को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा, 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर पर कार्यक्रमों का रोडमैप तैयार किया जाएगा।
सरकार जमीन आवंटन, निवेश छूट, ऊर्जा, खनन, और पर्यटन नीति की घोषणा कर सकती है। इससे राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जमीन आवंटन की प्रक्रियाओं में सुधार और विकास कार्यों को गति देने के लिए कई नई योजनाओं पर चर्चा हो सकती है।
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बैठक में ERCP परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project) के शिलान्यास कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरणों* के गठन पर निर्णय हो सकता है, जो इन जिलों में शहरों के समग्र विकास को बढ़ावा देगा।
SI भर्ती और तबादलों पर बैन हटाने से जुड़े मामलों पर भी निर्णय संभव है। सेवा नियमों में संशोधन* के मसले पर भी कैबिनेट बैठक में विचार किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह स्पष्ट किया है कि राइजिंग राजस्थान समिट, नई नीतियों और आगामी योजनाओं के जरिए राज्य को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए विकासात्मक नीतियों के अलावा संरचनात्मक सुधार और नवाचार की आवश्यकता है, जिनका रोडमैप इस समिट के दौरान तय किया जाएगा। यह समिट और आगामी निर्णय न केवल राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे, बल्कि राज्य के नागरिकों के लिए भी रोजगार और विकास के अवसरों को खोलेंगे।
