India News (इंडिया न्यूज), IPL 2013 Spot Fixing, Sreesanth: इंडियन प्रीमियर लीग 2013 में स्पॉट फिक्सिंग को लेकर बड़ा बवाल मचा था। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज एस श्रीसंथ समेत अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले पर दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पीटीआई से बातचीत करते हुए बताया कि हितधारकों ने भारतीय खेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लाने में गंभीरता की स्पष्ट कमी दिखाई है, यही कारण है कि दागी पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत जैसे व्यक्ति 2013 के आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के पुख्ता सबूत के बावजूद बच गए।
नीरज कुमार, एक प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने 37 वर्षों तक नौकरी की। नीरज उस समय दिल्ली पुलिस के प्रभारी थे, जब उनके मार्गदर्शन में विशेष सेल ने श्रीसंत और राजस्थान रॉयल्स के साथी क्रिकेटर अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। हालाँकि, 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देने के बावजूद कि भारत के पूर्व खिलाड़ी के खिलाफ सबूत थे, बीसीसीआई को उन पर आजीवन प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। अंततः सज़ा को घटाकर सात साल का निलंबन कर दिया गया जो सितंबर, 2020 में समाप्त हो गया।
Sreesanth
कुमार ने यहां पीटीआई के मुख्यालय में पत्रकारों से विशेष बातचीत के दौरान कहा, ”मामला कहीं नहीं गया…दुर्भाग्य से, क्रिकेट में भ्रष्टाचार या सामान्य तौर पर खेलों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए (भारत में) कोई कानून नहीं है।” 70 वर्षीय ने पूर्व अधिकारी ने कहा, “यहां तक कि जिम्बाब्वे जैसे देश में भी विशिष्ट कानून है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में यह है…यूरोप में, एक कानून है क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ में भी है।”
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वह 2000 में सीबीआई की जांच टीम के हिस्से के रूप में हैंसी क्रोन्ये मैच फिक्सिंग घोटाले से भी जुड़े थे। कुमार ने कहा कि खेलों में भ्रष्टाचार पर मुकदमा चलाने में सबसे बड़ी बाधा कानून का अभाव है। “उदाहरण के लिए, हम जो बहुत सी चीजें करते हैं, वे न्यायिक जांच की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अगर हम कहते हैं कि मैच फिक्सिंग के दौरान लोगों को धोखा दिया गया था, तो अब अदालत पूछेगी, मुझे एक व्यक्ति दिखाओ, जिसने धोखा दिया हो, उसे पेश करो।” कुमार ने कहा, “अदालत में कौन आएगा और कहेगा कि मैं निष्पक्ष खेल और हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार खेलने की उम्मीद से क्रिकेट मैच देखने गया था? इसलिए, पीड़ित की अनुपस्थिति में, मामले को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है।”
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भारत में, द्वेष पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून 2013 से काम कर रहा है। स्पोर्टिंग फ्रॉड रोकथाम विधेयक (2013), जिसे 2018 में लोकसभा में पेश किया गया था जिसमें फिक्सिंग सहित खेल धोखाधड़ी के दोषी पाए जाने वालों के लिए में पांच साल की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। इस विधेयक का मसौदा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मुकुल मुद्गल द्वारा तैयार किया गया था और इसे मैच फिक्सिंग पर अंकुश लगाने के लिए गेम-चेंजर के रूप में देखा गया था। इसे ‘सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867’ का स्थान लेना था, जिसके तहत सट्टेबाजी में शामिल किसी भी व्यक्ति पर केवल 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता था या तीन महीने की जेल हो सकती थी।
