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India News (इंडिया न्यूज़), WFI: नवनिर्वाचित रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष संजय सिंह, जिन्हें केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया था, ने कहा कि वह कुश्ती निकाय के मामलों के प्रबंधन के लिए बनाई गई तदर्थ समिति को स्वीकार नहीं करते हैं और उन्होंने कहा कि वह इस मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे।
तीन सदस्यीय तदर्थ पैनल का गठन
खेल मंत्रालय द्वारा कुश्ती की राष्ट्रीय संस्था को निलंबित करने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने बुधवार को डब्ल्यूएफआई के रोजमर्रा के मामलों को चलाने के लिए तीन सदस्यीय तदर्थ पैनल का गठन किया।
कानूनी विकल्प तलाशेंगे
न्यूज एजेंसी ani से बात करते हुए सिंह ने कहा कि वह इस मामले पर सरकार से चर्चा करेंगे और अगर फिर भी इसका समाधान नहीं हुआ तो वह कानूनी विकल्प तलाशेंगे।
सिंह ने एएनआई को बताया कि, ”मैं इस तदर्थ समिति को स्वीकार नहीं करता क्योंकि डब्ल्यूएफआई एक स्वायत्त संस्था है। वे मेरी अनुमति के बिना ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते। मैं इस पर सरकार से बात करूंगा और अगर फिर भी मामला नहीं सुलझा तो कानूनी राय लूंगा और कोर्ट जाऊंगा। मैंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीता, मुझे नामांकित नहीं किया गया था, ”।
भूपिंदर सिंह बाजवा तदर्थ पैनल के अध्यक्ष
वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख भूपिंदर सिंह बाजवा तदर्थ पैनल के अध्यक्ष होंगे, जबकि हॉकी ओलंपियन एमएम सोमाया और पूर्व अंतरराष्ट्रीय शटलर मंजूषा कंवर दो अन्य सदस्य होंगे।
आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने एक विज्ञप्ति में कहा कि “आईओए को पता चला है कि हाल ही में नियुक्त अध्यक्ष और डब्ल्यूएफआई के अधिकारियों ने अपने स्वयं के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए और आईओसी द्वारा अपनाए गए सुशासन के सिद्धांतों के खिलाफ मनमाने फैसले लिए हैं और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आईओए द्वारा नियुक्त फैसलों को पलट दिया है।, “।
आईओए की विज्ञप्ति में कहा गया है, “चूंकि आईओए निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और आईओसी द्वारा समर्थित खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शासन मानदंडों के पालन को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए एक तदर्थ समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।”
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