मैच फिक्सिंग पर आईसीसी का बड़ा एक्शन, इस देश के 3 क्रिकेटर सस्पेंड, IPL का भी हिस्सा रहा है आरोपी खिलाड़ी

Cricket Match Fixing: IPL 2026 का 28 मार्च से नए सीजन का आगाज होने जा रहा है. इससे पहले वेस्टइंडीज से एक चौंकाने वाली खबर आई है. वेस्टइंडीज क्रिकेट में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला है. ICC ने बारबाडोस में आयोजित Bim10 लीग 2023/24 के दौरान भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जेवन सियर्स समेत तीन लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

आईसीसी ने क्या कहा

टीम के मालिक चित्रंजन राठौड़, अधिकारी ट्रेवन ग्रिफिथ और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर जेवन सियर्स पर आईसीसी और क्रिकेट वेस्ट इंडीज (सीडब्ल्यूआई) दोनों के भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के तहत आरोप लगाए गए हैं. आईसीसी के बयान के अनुसार, ये आरोप मुख्य रूप से बिम10 टूर्नामेंट 2023/24 से जुड़े हुए हैं, जो सीडब्ल्यूआई भ्रष्टाचार-विरोधी संहिता के अधिकार क्षेत्र में आता है. ग्रिफिथ पर आईसीसी भ्रष्टाचार-विरोधी संहिता के अंतर्गत आने वाले अंतरराष्ट्रीय मैचों से संबंधित एक अतिरिक्त आरोप भी लगे है.

मामला और आरोप क्या है?

टाइटन्स फ्रैंचाइजी के मालिक राठौड़ पर आपराधिक कानून प्रवर्तन संहिता के तहत तीन आरोप लगे हैं, जबकि सियर्स पर चार आरोप लगे हैं. ग्रिफ़िथ पर भी आपराधिक कानून प्रवर्तन संहिता के तहत चार आरोप और आईसीसी संहिता के तहत एक आरोप लगे हुए है. तीनों पर बिम10 टूर्नामेंट में मैचों के परिणाम, प्रगति या संचालन को प्रभावित करने या उसमें हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है. उन पर खिलाड़ियों या सहायक कर्मचारियों को भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के तहत अपराध करने के लिए उकसाने और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग न करने या इनकार करने का भी आरोप लगा है.

आरोपों का जवाब देने के लिए उन्हें 14 दिन का समय

इसके अतिरिक्त, सियर्स और ग्रिफिथ पर ऐसे प्रस्तावों या निमंत्रणों की सूचना न देने का आरोप लगाया गया है जो भ्रष्ट आचरण के दायरे में आ सकते हैं. ग्रिफिथ पर आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के तहत एक और आरोप है कि उन्होंने जांच से संबंधित जानकारी को छिपाकर या उसमें छेड़छाड़ करके भ्रष्टाचार विरोधी इकाई की जांच में बाधा डाली है. आईसीसी ने पुष्टि की है कि तीनों व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से सभी क्रिकेट गतिविधियों से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. आरोपों का जवाब देने के लिए उन्हें 11 मार्च, 2026 से शुरू होकर 14 दिन का समय दिया गया है.