धार्मिक स्थलों के लिए खोले खजाने, सीएम सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में कौन-कौन से फैसले लिए?

Samrat Choudhary Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट बैठक ली. इस दौरान उन्होंने 22 प्रमुख एजेंडो पर मुहर लगाई है. जिन विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उनमें पुलिस विभाग शामिल था. बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में महिला सिपाहियों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि इन फैसलों से न केवल राज्य के भीतर बुनियादी ढ़ांचा मजबूत होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

हरिहरनाथ मंदिर को किया जाएगा विकसित

बैठक के दौरान धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ज़ोर दिया गया. सारण जिले के सोनपुर में स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज़ पर विकसित करने के लिए ₹680 करोड़ की बड़ी राशि मंज़ूर की गई. इसके अलावा, मुंगेर के तारापुर में सांस्कृतिक और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को आसान बनाने के लिए जमीन पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी. जिससे उस क्षेत्र में पर्यटक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी?

राज्य में कौशल विकास को एक नई दिशा देने के लिए ‘PM-SEETU’ योजना के तहत 75 ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा. इसके लिए 3,615 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस फैसले से युवाओं को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण मिलना सुनिश्चित होगा और उनके रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी. इसके अलावा, शहरीकरण को व्यवस्थित और संगठित तरीक़े से बढ़ावा देने के लिए 11 ग्रीनफ़ील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का फ़ैसला लिया गया.

महिला पुलिसकर्मियों को मिलेगी स्कूटी

कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों को 1,500 स्कूटी और पुरुष पुलिसकर्मियों को 3200 बाइक्स देने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा, पटना में एक अत्याधुनिक पुलिस डेटा सेंटर और एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS) भवन के निर्माण को भी मंज़ूरी दे दी गई है. आग से सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के लिए 62 मीटर ऊंचा एक हाइड्रोलिक प्लेटफ़ॉर्म खरीदा जाएगा, ताकि ऊंची इमारतों में आग लगने की स्थिति में राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके.