‘देश पहले, बाकी…’, ‘इंडिया न्यूज मंच’ पर मनोहर लाल खट्टर ने पर्ची खर्ची से लेकर पढ़ी लिखी पंचायत तक किए कई अहम खुलासे

Manohar Lal Khattar on India News Manch: ITV नेटवर्क का प्रतिष्ठित पॉलिटिकल कॉन्क्लेव ‘इंडिया न्यूज मंच’ एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बना. दो दिवसीय आयोजन (16–17 दिसंबर, 2025) के दूसरे और समापन दिवस पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंच पर उपस्थित रहे. अपने संबोधन में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश पहले है, बाकी सब बाद में और इसी सूत्र में सेवा, सुशासन तथा विकसित भारत 2047 की दिशा पर अपनी सरकार की सोच और अनुभव साझा किए.

मंच से बातचीत के दौरान खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें आवास और बिजली जैसे आम आदमी से सीधे जुड़े महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली है. ये दोनों विभाग नागरिकों की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और इन्हीं के जरिए विकसित भारत 2047 की नींव मजबूत होती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यों के सहयोग से केंद्र की योजनाएं और प्रभावी होंगी.

‘इंडिया न्यूज मंच’ की थीम ‘इंडिया फर्स्ट’ की प्रशंसा करते हुए खट्टर ने कहा कि जब सोच देश को पहले रखने की हो, तो फैसले अपने-आप सही दिशा में जाते हैं. हरियाणा में अपने करीब साढ़े नौ साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पर्ची-खर्ची, सिफारिश और भेदभाव जैसी व्यवस्थाएं समाज को परेशान करती हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी था.

खट्टर ने कहा कि पहले राजनीति को सत्ता-भोग से जोड़ा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह धारणा बदली है. आज राजनीति का केंद्र जनसेवा और समाजसेवा है. इसी सोच के साथ उन्होंने हरियाणा को अपना परिवार माना और मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों की बात सुनना और उनकी सेवा करना अपना पहला कर्तव्य बनाया.

उन्होंने स्वीकार किया कि योग्यता के आधार पर नौकरियों का फैसला आसान नहीं था। शुरुआत में चेतावनियां मिलीं कि इससे वोट की राजनीति प्रभावित होगी, लेकिन उनका मानना था कि जिन युवाओं को उनकी काबिलियत के दम पर अवसर मिलेगा, वही सरकार के सच्चे समर्थक बनेंगे। आज यह मॉडल एक मिसाल बन चुका है।

खट्टर सरकार की ‘पढ़ी-लिखी पंचायत’ पहल पर भी उन्होंने विस्तार से बात की. शुरुआती विरोध, हाई कोर्ट की रोक और फिर सुप्रीम कोर्ट में 46 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद आए फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सराहनीय सोच बताया और अन्य राज्यों को भी अपनाने की सलाह दी.

हरियाणा में बिजली चोरी की मानसिकता पर खुलकर बोलते हुए खट्टर ने बताया कि कैसे पहले बिल न भरने को “शान” समझा जाता था. उन्होंने खुद लोगों से झोली फैलाकर बिल भरने की अपील की. इसी प्रयास से ‘म्हारा गांव जगमग गांव’ योजना शुरू हुई, जिसने पांच साल में कई गांवों की तस्वीर बदल दी और बिजली व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाया.

अपने संबोधन के अंत में खट्टर ने वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हुए कहा कि वे उसी विकास और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें न कोई समझौता है और न पीछे हटने की गुंजाइश.