मंडी में दिशा समिति (DISHA) की बैठक के दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अपने MPLADS फंड के धीमे उपयोग को लेकर अधिकारियों से सवाल किए. उन्होंने कहा कि उपलब्ध 11 करोड़ रुपये में से केवल 50 लाख रुपये ही खर्च किए गए हैं और उन्होंने खर्च पर एक प्रदर्शन रिपोर्ट की मांग की.
कंगना रनौत
अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (DISHA) की बैठक के दौरान MPLADS योजना के तहत निधियों के धीमे उपयोग को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.
वायरल हुए एक वीडियो में, गुस्से में भरी कंगना रनौत ने कहा कि उनके सांसद कोष में लगभग 11 करोड़ रुपये उपलब्ध थे, लेकिन अधिकारियों ने केवल 50 लाख रुपये ही खर्च किए.
40 वर्षीय एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना ने कहा, “मुझे ये बेकार के जुमले (झूठे वादे) मत दीजिए. मुझे हर दिशा समिति की बैठक में यही सुनने को मिल रहा है.” उन्होंने ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) से देरी के बारे में सवाल किया और खर्च पर प्रदर्शन रिपोर्ट की मांग की. उन्होंने आगे कहा, “जब मैंने DISHA समिति की बैठकों के दौरान MPLADS फंड के बारे में पूछा, तो मुझे बताया गया कि ‘बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है’ और लगभग 90 प्रतिशत फंड खर्च हो चुका है.” रनौत ने कहा कि उन्हें प्रस्तुत किए गए आंकड़े वास्तविक व्यय से मेल नहीं खाते थे और उन्होंने इस विसंगति को लेकर अधिकारियों से सवाल किए.
उन्होंने एजेंसियों द्वारा किए गए उन निष्कर्षों का हवाला दिया, जिनमें कथित तौर पर दिखाया गया था कि MPLADS निधि का 30-40 प्रतिशत हिस्सा धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों को वितरित किया गया था, और अधिकारी उस पैसे को बरामद करने में असमर्थ थे.
अभिनेत्री-राजनेता कंगना ने बैठक में यह भी दावा किया कि सांसद के रूप में उनके प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय मीडिया में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, और अधिकारियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, “अधिकारी तो मुझसे भी बेहतर अभिनय करते हैं.” बैठक के दौरान, रनौत ने विकास निधि के प्रबंधन को लेकर अधिकारियों पर हमला करते हुए “शिट” और “शिट” जैसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मंडी में लोग प्रतिदिन लंबित विकास परियोजनाओं के बारे में रील बना रहे थे, जबकि अधिकारी अपने कार्यालयों में हंसने और उन्हें “गाली देने” में व्यस्त थे. इस दौरान भाजपा सांसद ने अधिकारियों को मंडी में लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उपलब्ध सांसद निधि का उचित उपयोग किया जाए.
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