गाज़ियाबाद में दुकानों के बाहर "UPI पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा" के नोटिस लगाए गए हैं, क्योंकि व्यापारी 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज़्यादा के चुनिंदा UPI ट्रांज़ैक्शन पर प्रस्तावित MDR का विरोध कर रहे हैं.
MDR को लेकर गाज़ियाबाद के व्यापारियों ने लगाए नोटिस
Ghaziabad: गाज़ियाबाद के व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर “UPI पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा” के नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं. यह विरोध 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज़्यादा के कुछ UPI ट्रांज़ैक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के खिलाफ़ है.
प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत चार्ज को लेकर व्यापारियों की चिंता के कारण दुकानों पर ये नोटिस देखे जा रहे हैं. उनका कहना है कि भले ही सरकार ने कहा है कि MDR व्यापारियों से लिया जाएगा, लेकिन इस अतिरिक्त लागत का असर आखिरकार ग्राहकों पर पड़ सकता है.
व्यापारी ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि 15 अक्टूबर से खरीदारी करते समय, खासकर 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए, वे कैश साथ रखें. उनका तर्क है कि व्यापारी अतिरिक्त लागत को वहन करने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं और इसके बजाय वे ग्राहकों से बड़ी खरीदारी के लिए नकद भुगतान करने के लिए कह सकते हैं. प्रस्तावित एमडीआर गाजियाबाद में व्यापारियों और दुकानदारों के बीच चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, और कई लोग इस कदम का विरोध कर रहे हैं.
व्यापारियों के नोटिस प्रभावी रूप से ग्राहकों के लिए एक चेतावनी है कि प्रस्तावित शुल्क लागू होने के बाद कुछ उच्च मूल्य की खरीदारी के लिए यूपीआई स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
नए नियम के तहत, 2,000 रुपये से ज़्यादा के कुछ खास ‘पर्सन-टू-मर्चेंट’ (व्यक्ति से व्यापारी के बीच) UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% MDR लगेगा. यह चार्ज ग्राहक नहीं, बल्कि व्यापारी देगा. 75,000 रुपये और उससे ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए यह चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये होगा. दो लोगों के बीच होने वाले UPI पेमेंट पहले की तरह मुफ़्त रहेंगे. इसके अलावा रोज़ाना होने वाले ज़्यादातर UPI पेमेंट भी इस नए चार्ज के दायरे से बाहर रहेंगे. 2,000 रुपये तक के ‘पर्सन-टू-मर्चेंट’ (P2M) ट्रांज़ैक्शन, कुल P2M ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम का 95% से ज़्यादा हिस्सा हैं और इन पर कोई MDR नहीं लगेगा.
इसका मतलब है कि अगर कोई दुकान से UPI के ज़रिए 1,500 रुपये का सामान खरीदता है, तो उसे अचानक कोई नया UPI शुल्क नहीं देना होगा. ज़्यादा रकम वाले मर्चेंट पेमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
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