Yogi Cabinet Approves 22 Proposals: लंबे समय से सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई लड़ रहे शिक्षामित्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा. कैबिनेट ने उनका मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. अनुदेशकों का मानदेय भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है.
योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
Yogi Cabinet Approves 22 Proposals: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई से जुड़े सभी 22 प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी गई. इस मीटिंग में सबसे बड़ा फ़ैसला राज्य के लाखों टीचरों और इंस्ट्रक्टरों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला रहा, क्योंकि उनके मानदेय को लगभग दोगुना करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई. इससे युवाओं के लिए “डिजिटल क्रांति” को बढ़ाते हुए बड़े पैमाने पर टैबलेट बांटने का रास्ता भी साफ़ हो गया.
लंबे समय से सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे शिक्षामित्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा. कैबिनेट ने उनका मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रति महीना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इंस्ट्रक्टरों का मानदेय भी ₹9,000 से बढ़ाकर ₹17,000 कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 200,000 परिवारों को सीधा फायदा होगा. शिक्षामित्रों और इंस्ट्रक्टरों को बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से मिलेगा. यह उनकी मई की सैलरी में जुड़ जाएगा.
‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के तहत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य तय किया है. साल 2026-27 के लिए 25 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट देने के प्रपोज़ल को मंज़ूरी मिल गई है. बिडिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को भी फ़ाइनल कर दिया गया है.
एक इंसानियत भरे फैसले में कैबिनेट ने भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौरान आए बेघर हुए लोगों और CAA (सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट) के तहत एलिजिबल परिवारों को बड़ी राहत दी है. इन परिवारों को उनके अभी के कब्ज़े वाली ज़मीन पर मालिकाना हक़ देने के प्रपोजल को मंज़ूरी मिल गई है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, 2006 के सेक्शन 80 में बदलाव करने वाले ऑर्डिनेंस 2026 को मंज़ूरी मिल गई है. इससे रामपुर में 2,174, पीलीभीत में 4,000, खीरी में 2,340 और बिजनौर में 3,856 परिवारों को फ़ायदा होगा.
PPP मॉडल के तहत 49 नए बस स्टैंड के प्रपोज़ल को भी मंज़ूरी मिल गई है. पहले फ़ेज़ में, PPP मॉडल के तहत 23 बस स्टैंड के लिए LY जारी कर दिए गए हैं. आज 52 जिलों में 49 बस स्टेशन को मंज़ूरी दी गई. ये PPP-बेस्ड बस स्टेशन एयरपोर्ट जैसे होंगे और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देंगे.इसके अलावा, हाथरस (सिकंदराराऊ), बुलंदशहर (नरोरा) और बलरामपुर (तुलसीपुर) में नए बस स्टेशन और डिपो बनाने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की ज़मीन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को मुफ़्त में ट्रांसफर की जाएगी.
कन्नौज में गंगा नदी पर च्यवन ऋषि आश्रम के पास एक पुल बनाया जाएगा. कुशीनगर में नारायणी नदी पर भैंसा घाट पर एक पुल बनाया जाएगा. प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹705.18 करोड़ है. इस पुल से बिहार और महाराजगंज की दूरी 40-50 km कम हो जाएगी.
इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के आठ इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें से छह नए हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, “इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2022” के तहत बड़े इन्वेस्टर्स को सब्सिडी और इंसेंटिव देने के प्रपोज़ल को भी मंज़ूरी दी गई है, जिससे राज्य में रोज़गार के नए मौके बनेंगे.
गोरखपुर में एक फॉरेस्ट और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी. कैंपियरगंज में बनने वाली इस यूनिवर्सिटी पर ₹491 करोड़ से ज़्यादा खर्च होंगे. यह यूनिवर्सिटी राज्य में जंगलों और वाइल्डलाइफ़ को बचाने और हॉर्टिकल्चर में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी. यूनिवर्सिटी का मुख्य मकसद एग्रोफॉरेस्ट्री, फल और सब्ज़ी साइंस, और क्लाइमेट चेंज जैसे सब्जेक्ट्स में टीचिंग और रिसर्च को बढ़ावा देना है.
कैबिनेट ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्टैच्यू डेवलपमेंट स्कीम को भी मंज़ूरी दी. इस स्कीम के तहत, जहां भी बाबा साहेब की मूर्तियां हैं, उन्हें सुंदर बनाया जाएगा. मूर्तियों के ऊपर कैनोपी लगाई जाएंगी. अंबेडकर पार्कों की बाउंड्री बनाई जाएगी. इसके लिए 10 लाख रुपये तक के प्रपोज़ल को मंज़ूरी दी जाएगी. इसके अलावा, इस स्कीम के तहत वाल्मीकि और सामाजिक न्याय की दूसरी महान हस्तियों की मूर्तियों वाली जगहों को भी सुंदर बनाया जाएगा. हर विधानसभा में दस स्मारक बनाए जाएंगे (403 विधानसभा सीटों में कुल 4,030 स्मारक). हर स्मारक पर 10 लाख रुपये का खर्च आएगा, यानी कुल 403 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है.
लिपुलेख-भिंड रोड (SH-29) को चौड़ा और मज़बूत करने के काम को रिवाइज़्ड मंज़ूरी मिल गई है. 28,300 km लंबे इस रूट के लिए 266.70 करोड़ रुपये के खर्च को मंज़ूरी दी गई है.
उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, 2019 के तहत ‘मेट्रो यूनिवर्सिटी’ बनाने को मंज़ूरी दी गई है. प्राइवेट सेक्टर के तहत ग्रेटर नोएडा में मेट्रो यूनिवर्सिटी बनाने वाले ऑर्डिनेंस को मंज़ूरी मिल गई है.
पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से बेघर हुए हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए लीज़ रेट तय कर दिए गए हैं. रसूलाबाद तहसील के भैंसाया गांव में बसाए गए 99 परिवारों के लिए लीज़ रेंट (₹1.00) और लीज़ फॉर्मेट को पोस्ट-फैक्टो मंज़ूरी दे दी गई है.
बलिया में मेडिकल कॉलेज
बलिया ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन ट्रांसफर की जाएगी. कॉलेज बनाने के लिए बलिया ज़िला जेल की 14.05 एकड़ ज़मीन मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुफ़्त में ट्रांसफर की जाएगी.प्रोजेक्ट की कुल मंज़ूर लागत ₹437.00 करोड़ है.
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