अभी भी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन रुका नहीं है. लोग बीयर या अपने किसी भी मनपसंद ड्रिंक के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है, जिसने इस जश्न में खासतौर पर शादीशुदा लोगों के जीवन में रंग में भंग का काम किया है. 
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी की मर्जी के बिना शराब पीता है, तो उसे तीन साल तक जेल हो सकती है. इस दावे को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के एक प्रावधान से जोड़ा जा रहा है.

क्या है वायरल दावा

एक वायरल दावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 85 की गलत व्याख्या करता है, जिसने IPC की धारा 498A की जगह ली है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट इसे लेकर गलतफहमी उत्पन्न कर रही है.

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भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 85 नशे से जुड़ी क्रूरता को टारगेट करती है, न कि सिर्फ शराब पीने को. कानूनी विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि कोई भी प्रावधान पति/पत्नी की इच्छा के खिलाफ सिर्फ शराब पीने पर सजा नहीं देता है. ऐसे पोस्ट कानून को बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं. इस पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में शराब पीने के लिए पति/पत्नी की मंज़ूरी लेने के बारे में मज़ाक शुरू हो गए. हालांकि सिर्फ व्यूज के लिए गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना उचित नहीं है. सच तो यह है कि यह धारा नशे की हालत में होने वाले नुकसान से संबंधित है, न कि सिर्फ शराब पीने से.

धारा 85 असल में क्या कहती है?

यह प्रावधान तब लागू होता है जब कोई पति नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता करता है, घर में अशांति फैलाता है, या उसकी सुरक्षा, शांति या गरिमा को जोखिम में डालता है. ऐसा करने पर सज़ा में तीन साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है, लेकिन यह तभी होता है जब दुर्व्यवहार होता है – जैसे कि चेतावनी के बाद नशे में घर लौटना और झगड़ा करना. बिना किसी उत्पीड़न के शांति से शराब पीने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है.

व्यापक कानूनी संदर्भ

घरेलू हिंसा के 40% से ज़्यादा मामलों में शराब शामिल होती है, जिसके कारण BNS के तहत महिलाओं के लिए मज़बूत सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी है. शराब पीने के बाद हिंसा करने पर पत्नियां FIR दर्ज करा सकती हैं, अलग होने की मांग कर सकती हैं, या अदालतों से अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड का अनुरोध कर सकती हैं. संबंधित कानून जैसे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार को कवर करते हैं लेकिन व्यक्तिगत शराब के सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं.