अवैध ऑनलाइन जुआ वेबसाइट पर भारत सरकार का तगड़ा एक्शन, 242 लिंक हुए ब्लॉक

Indian Government Ban Illegal Betting websites: भारत सरकार ने शुक्रवार को 242 अवैध सट्टेबाजी और जुए की वेबसाइट लिंक को ब्लॉक कर दिया है. यह जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई है. यह अनधिकृत ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई का लेटेस्ट राउंड है. अब तक 7,800 से ज़्यादा अवैध सट्टेबाजी और जुए की वेबसाइट बंद की जा चुकी हैं और अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास होने के बाद कार्रवाई में काफी तेज़ी आई है. अधिकारियों ने आगे कहा कि इस कदम का मकसद यूज़र्स, खासकर युवाओं की सुरक्षा करना और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म से होने वाले वित्तीय और सामाजिक नुकसान को रोकना है.

सरकार की यह हालिया कार्रवाई पिछले साल के एक बड़े कानूनी कदम के बाद हुई है. संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 पास किया, जो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए एक खास कानूनी ढांचा बनाता है, कुछ मनी गेम्स पर रोक लगाता है और गैर-कानूनी जुआ प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियों को मजबूत करता है. यह एक्ट अगस्त 2025 में पेश किया गया और मंज़ूर किया गया.

नए कानून के तहत, ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश करने और संबंधित अपराधों पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है और यह अधिकारियों को प्रतिबंधित खेलों के ऑपरेटर्स और विज्ञापनदाताओं की जांच करने और उन पर जुर्माना लगाने की ज़्यादा स्पष्ट शक्तियां देता है. उस समय के विश्लेषकों और आधिकारिक ब्रीफिंग में चेतावनी दी गई थी कि यह एक्ट लत, वित्तीय नुकसान और शिकारी रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े सामाजिक संकट को रोकने के लिए बनाया गया है.

अवैध लिंक को ब्लॉक करने का काम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सरकार को मिली पुरानी शक्तियों का इस्तेमाल करके किया गया है, जिसमें धारा 69A के तहत निर्देश शामिल हैं जो अवैध या हानिकारक मानी जाने वाली वेबसाइटों और लिंक तक पहुंच को ब्लॉक करने की अनुमति देते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल के वर्षों में इन शक्तियों का इस्तेमाल ISPs और प्लेटफॉर्म को जुआ साइटों और ऐप्स तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का आदेश देने के लिए किया है. अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट द्वारा स्पष्ट कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बाद ब्लॉकिंग का पैमाना बढ़ गया है, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में बताया गया है.