जनता समझदार, बेवकूफ न समझें केजरीवाल : अनुराग ठाकुर

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ठिकानों पर सीबीआई के छापों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जनता को बेवकूफ न समझें। अनुराग ने कहा, भ्रष्टाचार के मामले में सत्येंद्र जैन जेल गए और इसके बावजूद केजरीवल ने उन्हें सरकार से बर्ख़ास्त नहीं किया। उन्होंने कहा, यह शिक्षा नहीं शराब नीति की बात हो रही है। जनता कोई मूर्ख नहीं है। भ्रष्टाचार पर जितना मर्जी ईमानदारी का पर्दा डाल लो लेकिन भ्रष्टाचारी व्यक्ति हमेशा दागदार रहता है।

घोटाला नहीं था तो शराब नीति वापस क्यों ली गई

केंद्रीय मंत्री ने कहा, जिस दिन दिल्ली में आबकारी नीति के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी केजरीवाल सरकार ने उसी दिन शराब नीति वापस ली। अगर इसमें कोई घोटाला नहीं था तो उसे वापस क्यों लिया गया? उन्होंने कहा, यह शिक्षा नहीं शराब की बात हो रही है।

तेलंगाना से जुड़े हैं एक्साइज पॉलिसी के तार : परवेश वर्मा

बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के लिंक तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, होटल व रेस्तरां बुक किए गए। मनीष सिसोदिया सौदों को तोड़ने के मकसद से वहां गए। परवेश ने कहा, उन्हें लगता है कि इस गड़बड़झाले में खेल करने वाले 10 से 15 प्राइवेट खिलाड़ी हैं। इनमें सरकार के लोगों के साथ मनीष सिसोदिया शामिल हैं।

घोटाले को लेकर 7 राज्यों में 21 स्थानों पर दी जा रही दबिश

गौरतलब है कि आज सुबह से देश की राजधानी दिल्ली सहित सात राज्यों में 21 स्थानों पर दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले को लेकर सीबीआई छापेमारी कर रही है। इस मामले में मनीष सिसोदिया के अलावा तीन लोकसेवकों पर एफआईआर दर्ज है। इस बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सीबीआई की कार्रवाई का स्वागत करने की बात कही है। उन्होंने कहा, पीएम के सीबीआई के अलावा ईडी और आईटी भी है, उनका भी स्वागत है।

यह है मामला

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में दिल्ली की शराब नीति से जुड़े केस में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। जुलाई में दाखिल दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सीबीआई ने कहा कि पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण व इसे लागू करने में कथित अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है।

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