बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ओडिशा में विरोध प्रदर्शन करने वाले 43 वकीलों का लाइसेंस निलंबित किया

इंडिया न्यूज़ (नई दिल्ली, Bar council of india cancel license of 43 advocates): बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने संबलपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (एसडीबीए) के हिंसक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में मंगलवार शाम उड़ीसा के 14 वकीलों के लाइसेंस 18 महीने के लिए निलंबित कर दिए।

निलंबित अधिवक्ताओं में अनवर अल्ली, बिजय जेना, बिष्णु पाढ़ी, सुर्जिनी बारिक, दीपक कुनार, तितुना शर्मा, जितेंद्र प्रधान, शशांक शेखर पाधी, अफसाना बानो, प्रबीन सिंहदेव, सत्यनारायण पांडा, सिलु महापात्रा, शिव दीवान और मनोरंजन पांडा शामिल हैं।

12 दिसंबर को भी हुए थी कार्रवाई

12 दिसंबर को इस मामले को लेकर 29 अधिवक्ताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे। एसडीबीए सदस्य संबलपुर जिले में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ के लिए विरोध कर रहे हैं।

बीसीआई ने वीडियो क्लिप पर ध्यान दिया, जिसमें वकीलों के ‘हिंसक’ विरोध को दिखाया गया था, जो अदालत कक्षों में घुसने और वहां संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की हद तक गए थे।

वकीलों पर दर्ज हुआ था मामला

मंगलवार शाम को जारी एक प्रेस बयान में, बीसीआई ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का हवाला दिया, जिसके अनुसार 14 अधिवक्ताओं पर हिंसा का सहारा लेने का मामला दर्ज किया गया है।

बार काउंसिल ने कहा, यह पेशेवर आचरण और नैतिकता के मानकों के खिलाफ है, जिसे बनाए रखने के लिए एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है।

बीसीआई के बयान के अनुसार, वीडियो क्लिप में अधिवक्ताओं को न्यायपालिका, पुलिस, न्यायिक अधिकारियों आदि के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। बीसीआई ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि इन 14 अधिवक्ताओं को भी अदालत या ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करने से रोका जाए।