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Cabinet Decisions: सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, इन अनाजों की MSP में की जाएगी भारी बढ़ोतरी

BY: Priyanshi Singh • LAST UPDATED : June 7, 2023, 3:18 pm IST
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Cabinet Decisions: सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, इन अनाजों की MSP में की जाएगी भारी बढ़ोतरी

Cabinet Decisions:

India News(इंडिया न्यूज़),Cabinet Decisions: सरकार ने भारत के किसानों के पक्ष में बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने अरहर, मूंग और उड़द दाल की एमएसपी यानि न्यूनत्तम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2023-24 मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी गई। जिसमें अरहर दाल के एमएसपी में 400 रुपये की बढ़ोतरी कर 7000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उड़द दाल की एमएसपी में भी 350 रुपये की बढ़ोतरी कर 6950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मूंग के एमएसपी में 10.4 फीसदी की बढ़ोतरी कर 7755 रुपये से बढ़ाकर 8558 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है।

सरकार से अरहर दाल की एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग

बता दें ट्रेडर्स से लेकर मिलर्स ने सरकार से अरहर दाल की एमएसपी में बढ़ोतरी किए जाने की मांग की थी जिससे देश में अरहर दाल की ज्यादा पैदावार हो सके। पिछले कुछ महीनों में अरहर दाल की कीमतों में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अरहर दाल की एमएसपी फिलहाल मूंग दाल की एसएसपी 7755 रुपये प्रति क्विंटल से कम है। देश में अरहर दाल की खपत को पूरा करने सरकार ने 2023-24 मार्केटिंग सीजन के लिए अतिरिक्त मात्रा में अरहर दाल का आयात किया है जिससे घरेलू मार्केट में बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जा सके।

कैबिनेट ने 2023-24 मार्केटिंग सीजन के लिए इन फसलों के एमएसपी

  • धान(कॉमन) के एमएसपी को 2040 रुपये से बढ़ाकर 2183 प्रति क्विंटल कर दिया है।
  • ग्रेड ए धान के एमएसपी को 2060 रुपये से बढ़ाकर 2203 प्रति क्विंटल कर दिया है।
  • मक्के के एमएसपी को 1962 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2090 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

जितना चाहे उतनी दाल सरकार को बेच सकते हैं किसान 

मंगलवार 6 जून 2023 को सरकार ने देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा एलान किया था। सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम (Price Support Scheme) के तहत अरहर, उरद और मसूर दाल खरीदने की 40 फीसदी सीमा को 2023-24 वर्ष के लिए खत्म कर दिया है। अब किसान जितना चाहे उतनी दाल सरकार को प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत बेच सकते हैं।

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