इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :
विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव से पहले भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने सोमवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए एक “बड़े घोटाले” के खिलाफ प्रहार किया। जिसमे बीजेपी ने 500 नए सरकारी स्कूलों के निर्माण के अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है ।
Delhi Education Model BJP targets Kejriwal alleges school scam
भाजपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने “चयनित ठेकेदारों” को टेंडर देकर नई कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार किया है। भाजपा के गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दो साल पहले सौंपी गई रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं को उजागर किया गया था।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कहा आप के घोषणापत्र ने दिल्ली में 500 नए स्कूलों का वादा किया था। नए स्कूल नहीं आए लेकिन पूर्व नियोजित तरीके से उन्होंने लोक कल्याण विभाग से एक रिपोर्ट मांगी। अरविंद केजरीवाल के कहने पर सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिरिक्त क्लासरूम बनाए जाएंगे और नए स्कूल नहीं बनाए जाएंगे। अब कहा जाता है कि स्कूलों में अतिरिक्त कमरे बनाए जाएंगे, लेकिन नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे।
वहां स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी लेकिन इसे बढ़ाकर 7,180 कर दिया गया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कक्षाओं के निर्माण की लागत में 50 से 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। 50-90 प्रतिशत बढ़ी हुई निर्माण लागत को लाभ के लिए सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए दिखाया गया था ताकि चुनिंदा ठेकेदारों को निविदा दी जा सके। सीवीसी जांच रिपोर्ट के अनुसार बड़ा घोटाला हुआ था। दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग को भेजा गया था।
भाटिया ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में दिखाई गई लागत में वृद्धि के कारण 6,133 कक्षाओं का निर्माण किया जाना था, हालांकि केवल 4,027 कक्षाओं का निर्माण किया गया था। अनुमान के अनुसार 326 करोड़ रुपये की लागत में वृद्धि हुई थी। यह निविदा राशि से 53 प्रतिशत से अधिक थी। भाटिया ने कहा। भाजपा दिल्ली प्रमुख आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने एक वास्तुकार को नियुक्त किया जो मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी सलाहकार हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं उन्हें बिना टेंडर के नियुक्त किया गया और मामले की जांच की मांग की।
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