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IAS उदित प्रकाश पर 50 लाख रिश्वत का आरोप, दिल्ली के LG ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से की कार्रवाई की सिफारिश

इंडिया न्यूज, New Delhi News। IAS Udit Prakash : दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आईएएस उदित प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। उप राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार उदित प्रकाश ने पद पर रहते हुए एक अधिकारी से 50 लाख की रिश्वत ली और ‘अनुचित फायदा’ पहुंचाया। एलजी […]

BY: Naresh Kumar • UPDATED :
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इंडिया न्यूज, New Delhi News। IAS Udit Prakash : दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आईएएस उदित प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। उप राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार उदित प्रकाश ने पद पर रहते हुए एक अधिकारी से 50 लाख की रिश्वत ली और ‘अनुचित फायदा’ पहुंचाया। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से उदित प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।

आय से अधिक संपत्ति के 2 मामलों में ली रिश्वत

उपराज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार CBI ने एक मामले की जांच में पुष्ट किया है कि उदित प्रकाश ने दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएस मीना से 50 लाख रुपए की रिश्वत लेकर उन्हें फायदा पहुंचाया। उदित प्रकाश बोर्ड के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। उदय प्रकाश ने आय से अधिक संपत्ति के 2 मामलों में पीएस मीना को फायदा पहुंचाया।

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IAS Udit Prakash

बता दें कि इससे पहले अगस्त माह की शुरूआत में उपराज्यपाल वी.के सक्सेना ने आईएएस अधिकारी ए.जी कृष्णा और DANICS अधिकारी आनंद कुमार तिवारी के निलंबन को मंजूरी देते हुए इनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

नई एक्साइज पॉलिसी के समय एक्साइज कमिश्नर थे ए.जी कृष्णा

आईएएस अधिकारी ए.जी कृष्णा नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के समय एक्साइज कमिश्नर थे। जबकि आनंद कुमार तिवारी डिप्टी कमिश्नर। इन दोनों अधिकारियों के अलावा दो अन्य DANICS अधिकारी जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे और एक्साइज विभाग के अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया था। साथ ही उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

जानकारी अनुसार एलजी ने यह निर्णय संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के मद्देनजर लिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टेंडर को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ प्रदान करना शामिल है।

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