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India News Manch 2023: मंच पर वीके सिंह ने बताया सुरंग में फंसे मजदूरों की पूरी कहानी

India News Manch 2023: इंडिया न्यूज़ हर साल की तरह इस साल भी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच आयोजित किया गया है। ये आयोजन दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। इसकी शुरुआत आज यानि 13 दिसंबर से हो रही है जो कि 15 दिसंबर, 2023 तक चलेगा। मंच पर देश के […]

BY: Shanu kumari • UPDATED :
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India News Manch 2023: इंडिया न्यूज़ हर साल की तरह इस साल भी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच आयोजित किया गया है। ये आयोजन दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। इसकी शुरुआत आज यानि 13 दिसंबर से हो रही है जो कि 15 दिसंबर, 2023 तक चलेगा। मंच पर देश के कई दिग्गज हस्तियों के साथ तीखे-मीठे सवालों के साथ रूबरू होने जा रहे हैं। इंडिया न्यूज मंच पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे है। इस दौरान उन्होंन मोदी सरकार की गारंटी को लेकर खुल कर बात किया है।

मोदी की गारंटी 

उन्होंने मोदी गारंटी का अर्थ समझाते हुए कहा कि, मोदी गारंटी आज से नहीं है ये तबसे है जब से मोदी जी ने सरकार संभाली। कुछ चिजें अभी एड की और कुछ चिजें पहले से ही जूडी थी। ये सरकार युवाओं की है, दलितों की है ये सरकार सबकी है। ये उनकी गारंटी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई भारतीय फंस जाए तो ये सरकार उन्हें निकालकर लाएगी। आप 2014 से देखिए। इस गारंटी के उपर हमेश खड़े रहे हैं।

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सुरंग में फंसे मजदूरों को हमने निकाला

उन्होंने सुरंग में फंसे 40 मजदूरों पर चर्चा करते हुए कहा कि इस घटना के बाद चीजें उतनी नहीं बिगड़ी थी। लेकिन मलवे निकालने को कोशिश में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती गई। इसके बाद भी हमें पता था हम निकाल लेेंगे और हमने निकाल लिया। सभी लोगों को दिलाशा देना सबसे बड़ी बात थी। लेकिन हमने सबकुछ कर के दिखाया।

वीके सिंह ने कहा कि हर जगह , हर काम रिस्क है। पीएम मोदी इस मामले में इतनी वयस्तता के बाद भी लगातार अपडे़ट ले रहे थें। हमने कई तैयारियां कर ली थी। अगर एक प्लान फेल हुआ तो दूसरा तैयार था। फेल होने का रिस्क हर जगह है। लेकिन कोशिश करना ही सफलता है।

आर्टिकल 370 सबसे बड़ी हरडल

वहीं आर्टिकल 370 को लेकर उन्होंने कहा कि कश्मीर से मेरा पूराना नाता है। 370 सबसे बड़ी हरडल थी। ये सोचने में क्या आप भारतीय है या कोई और देश हैं। इसका जाना लाजमी था। लेकिन दुख की बात है कि इसे हटाने में कई साल लगें। दरअसल, कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहते थें। शायद उन्हें गद्दी का डर था। जिसके बाद 2014 के बाद मोदी सरकार के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया कि जो देश के लिए है वो सब सही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाया। हालांकि मुझे लगता है कि कोर्ट में ले जाना भी स्वार्थ था।

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