मिनिस्ट्रियल एक्ट के तहत निर्णय लिया पर…

कुलदीप शर्मा ने कहा, राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता रद की गई है वह कोर्ट के फैसले का परिणाम है। सदस्यता रद करना मिनिस्ट्रियल एक्ट है। एक्ट में प्रावधान है कि अगर संसद के सदस्य को सजा होती है तो उन्हें संसद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और यह कानूनन गलत है।

सदस्यता रद करने के लिए जल्दबाजी में निर्णय लिया

हरियाणा के पूर्व विधानसभा स्पीकर ने राहुल की सदस्यता रद करने पर यह भी कहा कि मामले में सवाल यह उठता है कि कोर्ट ने राहुल को सजा सुनाई और उन्हें अपील के लिए कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था। इसी के साथ राहुल को जमानत भी मिल गई है। ऐसे में मैं कहूंगा कि लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता रद करने के लिए जल्दबाजी में निर्णय लिया है।

अपनी बात रखने का मौका दिए बिना कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं

राहुल की सदस्यता रद करने के लिए जल्दी में लिए गए फैसले पर कई और सवाल उठ रहे हैं। विदेश में बयानबाजी के लिए राहुल को क्रिटिसाइज किया गया, जैसा की रामबिलाश शर्मा ने कहा है। राहुल ने क्या कहा, किसी ने उनके बयानों को संसद में दोहराया। चार केंद्रीय मंत्रियों ने उनके बयानों को पार्लियामेंट में रिपीट किया। सवाल यह भी उठता है राहुल को संसद में अपनी बात रखने का मौका दिए बिना कैसे उन्हें आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं।

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