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2023 कैलेंडर ईयर में अब तक 3 लाख के करीब इलेक्ट्रिक वाहन हुए पंजीकृत, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी

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बिज़नेस डेस्क/नई दिल्ली (Currently this data does not include data from all states): संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि देश में 2023 कैलेंडर वर्ष में अब तक 2.78 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए हैं। गडकरी ने कहा कि अभी इस डेटा में सभी राज्यों का डेटा शामिल नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश वाहन पोर्टल पर शिफ्ट होने की प्रक्रिया में हैं इसकि वजह से ईवी पंजीकरण पर उनका डेटा आंशिक रूप से शामिल है। नितिन गडकरी ने कहा कि तेलंगाना और लक्षद्वीप का डेटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

3 गुना तेजी से बढ़ी है इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या
नेशनल हाईवे पर लगे 344.27 लाख पेड़
पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग के लिए 79 निवेशक आए सामने

3 गुना तेजी से बढ़ी है इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या

पेट्रोल और डीजल के महंगें होने और केंद्र सरकार की ईथेनॉल वाली फ्लक्स इंजन योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लोग अब धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की तरफ तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वाहन पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, भारत में ईवी का पंजीकरण 2021 में 3,29,808 से बढ़कर 2022 में 10,20,679 हो गया।

नेशनल हाईवे पर लगे 344.27 लाख पेड़

केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 2016-17 से 2022-23 (फरवरी 2023 तक) की अवधि के दौरान हरित राजमार्ग नीति के तहत 344.27 लाख पेड़ लगाए हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एनएचएआई ब्राउनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर हर 30-40 किलोमीटर पर वेसाइड सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) का विकास कर रहा है। गडकरी ने कहा कि अब तक 156 डब्ल्यूएसए प्रदान किए जा चुके हैं।

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग के लिए 79 निवेशक आए सामने

नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार को देश के 17 राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने के लिए कुल 79 निवेशकों ने आवेदन दिए थे जिसमें से 48 निवेशकों को अलग-अलग राज्यों में मंजूरी मिल चुकी है। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 से 20 मार्च 2023 तक देश में 8,220 पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है। सबसे अधिक पुराने वाहनों को उत्तर प्रदेश (6,247), इसके बाद गुजरात (1,244) और असम (357) में स्क्रैप किया गया है।

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