सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम

चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के लिए स्थानीय बलों के अलावा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतदान के दिन सघन जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन उड़न दस्ते और इतनी ही संख्या में स्थैतिक निगरानी टीमें (एसएसटी) तैनात की जाएंगी।

व्यय-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर एक अतिरिक्त उड़न दस्ता और एसएसटी तैनात किया जाएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ 4,850 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा पर चेक पोस्ट अवांछित तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए सीलिंग और चेकिंग की कार्रवाई करेंगी।

अधिकारी नियुक्त किए गए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कार्यवाही पर कड़ी नजर रखने और मुद्दों का तुरंत समाधान करने के लिए 6,287 माइक्रो पर्यवेक्षक और 6,247 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी मतदान दलों से लगातार समन्वय बनाये रखेंगे। प्रत्येक सेक्टर अधिकारी एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से लैस होगा। जो किसी भी खराबी की सूचना मिलने पर मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग

इसके साथ ही दिव्यांगजन और बुजुर्ग लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। केवल महिला-प्रबंधित मतदान केंद्रों का प्रबंधन 7,960 महिला मतदान कर्मी करेंगी। वहीं विकलांग-प्रबंधित मतदान केंद्रों पर 796 विकलांग मतदान कर्मी होंगे।

साथ ही 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। जिसकी निगरानी जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। यह किसी भी उभरती स्थिति पर वास्तविक समय की निगरानी और तत्काल प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है।

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