नागार्जुनसागर दाहिनी नहर से पानी छोड़ रहे

आंध्र प्रदेश राज्य के सिंचाई मंत्री अंबाती रामबाबू ने गुरुवार सुबह एक्स पर एक गुप्त संदेश पोस्ट किया, “हम पीने के पानी के लिए कृष्णा नदी पर नागार्जुनसागर दाहिनी नहर से पानी छोड़ रहे हैं।” लेकिन मंत्री ने तब स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल वही पानी लिया है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच संधि के अनुसार राज्य का है।

यह पानी सही मायनों में हमारा है- सिंचाई मंत्री

उन्होंने आगे कहा, “हमने किसी भी संधि का उल्लंघन नहीं किया है। कृष्णा का 66% पानी आंध्र प्रदेश का है और 34% तेलंगाना का है। हमने पानी की एक भी बूंद का उपयोग नहीं किया है जो हमारा नहीं है। हमने अपने क्षेत्र में अपनी नहर खोलने की कोशिश की। यह पानी सही मायनों में हमारा है।”

बढ़ते तनाव को देखते हुए, केंद्र ने हस्तक्षेप किया है और दोनों राज्यों से 28 नवंबर तक नागार्जुन सागर का पानी छोड़ने का आग्रह किया है। यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रखा था। दोनों राज्य इस योजना पर सहमत हो गए हैं।

सीआरपीएफ ने ये काम किया

आगे के संघर्ष से बचने के लिए, बांध की निगरानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा की जाएगी जो यह भी देखेगी कि दोनों पक्षों को समझौते के अनुसार पानी मिल रहा है या नहीं। यह घटना गुरुवार को तब सामने आई जब तेलंगाना की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश से लगभग 500 सशस्त्र पुलिसकर्मी नागार्जुन सागर बांध पर आए और सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और गेट नंबर 5 पर स्थित हेड रेगुलेटर को खोलकर लगभग 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया।

कानून-व्यवस्था की समस्या

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के इस कदम से तेलंगाना में “कानून-व्यवस्था की समस्या” पैदा हो गई, जब राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा था, उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों के दो करोड़ लोगों की पेयजल आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित हो जाएगी। .

बताते चले कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले में आंध्र पुलिस के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए। 2015 में, आंध्र पुलिस ने बांध में घुसने का ऐसा ही प्रयास किया था, लेकिन तेलंगाना सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर इस प्रयास को रोक दिया था।

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