नई दिल्ली (Supreme court collegium): केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही तनातनी के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में बतौर जजों की नियुक्ति के लिए मंजूरी दे सकती है। इस नियुक्ति में पांच जजों के नाम शामिल हैं। इस जजों में तीन नाम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो नाम हाईकोर्ट के जज के शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॅालेजियम ने बीते साल 13 दिसंबर को इन नामों को केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे थे। अब सुप्रीम कोर्ट कॅालेजियम को केंद्र सरकार मंजूरी दे सकती है।
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा के नामों को मंजूरी मिल सकती है।
सुत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन जजों के नामों को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है अगर उन नामों को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 34 जज को जाएंगे। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 27 है।
सुप्रीम कोर्ट न्यायायिक व्यवस्था में सुधार के लिए अदालतों में जजों की रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 31 जनवरी को दो और नामों को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है। जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार का नाम शामिल है।
