कोर्ट ने कहा “बीएमसी ने शक्तियों का दुरुपयोग किया”

कोर्ट ने कहा, “हमारा विचार है कि बीएमसी द्वारा लिया गया निर्णय एक वास्तविक निर्णय नहीं है। पुलिस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने के लिए स्वतंत्र है और अगर कोई अप्रिय व्यवहार होता है, तो यह अगले साल अनुमति देने से इनकार करने का आधार हो सकता है।”

कोर्ट ने आगे कहा कि “आवेदन पर इतने लंबे समय तक निर्णय नहीं लिया जा सका और रिट याचिका आने के बाद पुलिस रिपोर्ट मांगी गई थी। हमारे विचार में बीएमसी की कार्रवाई कानून के दुरुपयोग की एक स्पष्ट प्रक्रिया है। हम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। इस मामले में, बीएमसी ने एक अन्य आवेदन के मद्देनजर अनुमति देने से इनकार करके शक्ति का दुरुपयोग किया है। यह मामला हस्तक्षेप और अनुमति देने की मांग करता है। अनुमति विभिन्न शर्तों पर दी जा सकती है। याचिकाकर्ता को शर्तों का पालन करना होगा”

1966 से हो रही है रैली

कोर्ट ने शिवसेना को शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2022 के बीच रैली करने की इजाजत दे दी। बेंच ने यह भी कहा कि बीएमसी यह नहीं बता सकी कि उन्होंने 22 अगस्त और 21 सितंबर, 2022 की अवधि के बीच आवेदन पर विचार क्यों नहीं किया.

2016 में, बीएमसी आयुक्त को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था, और तदनुसार, 2019 तक अनुमति दी गई थी। COVID-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में रैली आयोजित नहीं की गई थी.

याचिका में कहा गया है कि “2022 में, पार्टी प्रक्रिया के अनुसार 26 अगस्त, 2022 को बीएमसी को 5 अक्टूबर, 2022 को रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था, हालांकि, अनुमति एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नहीं दिया गया। इसने याचिकाकर्ता को उचित निर्देश के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया।”

शिंदे गुट ने किया था विरोध

हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद बीएमसी ने अर्जी खारिज करने का फैसला किया था। इस बीच विधायक सदा सर्वंकर के माध्यम से एकनाथ शिंदे गुट ने याचिका का विरोध करते हुए हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की थी.

शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई, ठाकरे गुट के वकील अस्पी चिनॉय ने तर्क दिया कि शिवसेना 1966 से शिवाजी पार्क में अपना वार्षिक दशहरा मेला (रैली) आयोजित कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि शिवसेना को सरकार के प्रस्ताव में अनुसार दशहरा मेला (रैली) आयोजित करने का अधिकार है.

चिनॉय ने तर्क दिया कि शिवसेना द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करना क्योंकि एक व्यक्तिगत विधायक द्वारा दायर एक और आवेदन था, यह बिल्कुल विकृत और तर्कहीन था.

चिनॉय ने कोर्ट में कहा कि “यदि किसी व्यक्ति का आवेदन कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करता है तो आप कानून और व्यवस्था की रक्षा करते हैं। कोई भी विधायक जो एक ही स्थान पर रहना चाहता है, उसे अनुमति नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है। रैली आयोजित करने के शिवसेना के अधिकार को अभ्यास के माध्यम से मान्यता दी गई है, चूंकि वे 50 वर्षों से इसे धारण कर रहे हैं, रिवाज, परंपरा और 2016 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दशहरा मेला (रैली) के लिए उपयोग किए जाने वाले मैदान को निर्धारित करने का प्रस्ताव भी है।”

बीएमसी के वकील ने कहा “रैली का अधिकार नही”

वही बीएमसी के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ मिलिंद साठे ने कहा कि “ठाकरे गुट को इस तरह की रैली करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस मुद्दे पर विचार किया जा सकता था, वह यह था कि अनुमति कानून के अनुसार दी गई थी या नहीं। अगर एक अनुमति अस्वीकार कर दी जाती है, तो यह चोट की बात है। अधिकार कहां है?”

साठे ने जोर देकर कहा कि “बीएमसी ने शिवसेना को अनुमति देने से इनकार करके और दूसरों को अनुमति देकर मनमाने ढंग से काम नहीं किया था, उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण सभी को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अधिकार शांतिपूर्ण और कानूनी रूप से इकट्ठा होना का है रैली करने का नही। ”

कोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका खारिज की

साठे ने 2016 के सरकारी प्रस्ताव की ओर भी इशारा किया जिसमें शिवाजी पार्क के खेल के मैदान पर गैर-खेल आयोजनों के 45 दिनों की सूची दी गई थी। साठे ने एक उदाहरण दिया कि “दादर के पास एक स्थानीय स्कूल को उनके स्कूल के समारोह के लिए मैदान का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, और इसे विशेष रूप से याचिका में दर्ज किया गया है। इस सूची शिवसेना की रैली का ऐसा कोई जिक्र नहीं था, जीआर ने अनुमति दशहरा रैली के लिए थी न कि शिवसेना की दशहरा रैली के लिए।”

वही विधायक सरवनकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जनक द्वारकादास ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाने की मांग की जब तक कि “असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व कौन करता है” का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट या भारत के चुनाव आयोग द्वारा हल नहीं किया जाता है। ठाकरे का धड़ा गुमराह कर रहा है और अदालत के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा है क्योंकि वे असली शिवसेना राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं।”

सरवणकर द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन में कहा गया कि “आज की तारीख में, इस पर विवाद मौजूद है कि असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व कौन करता है और यह मुद्दा भारत के चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।”

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सरवणकर के हस्तक्षेप के आवेदन को खारिज कर दिया और ठाकरे गुट की याचिका को स्वीकार कर लिया.

एकनाथ शिंदे भी इस साल दशहरा रैली का आयोजन करना चाहते है। बीएमसी ने उन्हें बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स के एमएमआरडीए मैदान में रैली करनी की इजाजत दी है। उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में रैली करना चाहते थे क्योंकि साल 1966 से रैली यही पर आयोजित हो रही है। जिसे कोर्ट ने मान लिया.

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