Hindi News / Trending / Delhis Deputy Chief Minister And Senior Leader Of Aam Aadmi Party Manish Sisodia Said On The Notice Of Recovery Of Rs 164 Crore By Delhis Directorate Of Information And Publicity That Officers Are

DIP द्वारा 10 दिन में 164 करोड़ भरने वाले नोटिस पर बिफरे सिसोदिया, बोले- अधिकारियों का दुरुपयोग कर रहे LG, भाजपा का जवाब 

इंडिया न्यूज़(दिल्ली):  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय के 164 करोड़ रुपए की वसूली वाले नोटिस पर कहा कि दिल्ली में अफसरों का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने भाजपा और उपराज्यपाल वीके सक्सेना दोनों पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों का […]

BY: Monu Kumar • UPDATED :
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इंडिया न्यूज़(दिल्ली):  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय के 164 करोड़ रुपए की वसूली वाले नोटिस पर कहा कि दिल्ली में अफसरों का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने भाजपा और उपराज्यपाल वीके सक्सेना दोनों पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप भी लगाया है.

सिसोदिया का आरोप, भाजपा का जवाब

सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अधिकारियों का उपयोग जनता के काम कराने में किया जाना चाहिए न कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नोटिस देने में और उन्हें परेशान करने में. आज जहां पर भाजपा की सरकार हैं वो भी यही कर रही हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. इस पर दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने सिसोदिया के आरोपों का जवाब  देते हुए कहा कि एक समय नादिरशाह ने दिल्ली को लूटा था. अब वही काम सत्ता में बैठें दिल्ली की आम आदमी पार्टी कर रही है. जनता को सुविधाएं देने की जगह लगभग 164 करोड़ रुपये पार्टी का चेहरा चमकाने में खर्च किया गया. यह खजाने की लूट नहीं तो क्या है. इस मामले में आप पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट भी गई थी. स्टे नहीं मिलने पर दिल्ली सरकार द्वारा वसूली का नोटिस भेजा गया.

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Manish Sisodia

क्या था मामला?

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने विज्ञापनों पर खर्च की गई रकम की जांच के लिए अगस्त 2016 में तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने 16 सितंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपी थी  जिसमें आम आदमी पार्टी को दोषी पाया गया था. रिपोर्ट्स के आधार पर, सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी ने जांच की, जिसके बाद वसूली का यह नोटिस जारी हुआ.

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