India News (इंडिया न्यूज), Viral News: सोशल मीडिया यूजर नवीन कोप्पाराम ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बाद ही चौका देने वाला खुलासा किया जिसने सबके होश ही उड़ा डाले हर इंसान बिज़नेस करता है ताकि वह अपनी जीवनशैली को सुधर सकें लेकिन वही देश के कुछ नियमो के अनुसार उसे अपनी कमाई का एक शेष हिस्सा सरकार को भी देना होता है। अब ये उस बात पर निर्भर करता है कि आप महीने का कितना कमाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें की एक इंसान कमाता तो एक लाख है लेकिन सरकार को देता एक रुपया तक नहीं है? क्या हुआ हैरान रह गए ना आप!
जी हाँ आज कि जो कहानी है वो भी कुछ ऐसी ही हैरतअंगेज़ सी है, एक सोशल मीडिया यूजर नवीन कोप्पाराम ने प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसी कहानी शेयर की है जो उन्ही के घर के पास एक डोसा विक्रेता की है। जो रोजाना 20,000 रुपये कमाता है, जिसका सीधा-सीधा मतलब हुआ 6 लाख रुपये प्रति माह। खर्चों में कटौती के बाद, विक्रेता कथित तौर पर 3-3.5 लाख रुपये मासिक घर ले जाता है।
Viral News: हर महीने कमाता है 6 लाख लेकिन सरकार को दिखा देता है टेक्स के नाम पर ठेंगा
सोशल मीडिया पर साझा किए गए हालिया उदाहरण ने भारत में कमाई की असमानताओं और कर दायित्वों के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। और फिर क्या देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई है, जिससे वेतनभोगी नौकरियों बनाम स्व-रोजगार की चुनौतियों और फायदों के बारे में चर्चा छिड़ गई है। कोप्पाराम ने एक्स पर लिखा, “मेरे घर के पास एक स्ट्रीट फूड डोसा विक्रेता रोजाना औसतन 20 हजार कमाता है, जो महीने में कुल 6 लाख तक होता है।
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सारे खर्चे हटा दें तो वह महीने का 3-3.5 लाख कमा लेते हैं।
आयकर में एक रुपया भी नहीं देता।”
जिस बात ने ध्यान खींचा वह 60,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले वेतनभोगी कर्मचारी की तुलना थी। जबकि कर्मचारी अपनी आय का लगभग 10% कर के रूप में चुकाता है, स्ट्रीट वेंडर कर-मुक्त काम करता है।
नवीन कोप्पाराम ने कहा, “लेकिन एक वेतनभोगी कर्मचारी जो प्रति माह 60 हजार कमाता है, उसे अपनी कमाई का 10% भुगतान करना पड़ता है।”
एक यूजर ने लिखा, “इससे पहले कि हम वहां उतरें…
डॉक्टरों, वकीलों, चाय की दुकानों, गैरेजों और शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों के उन व्यापारियों के बारे में क्या?
उनमें से कई विदेशी छुट्टियों पर जाते हैं, अपने घरों का नवीनीकरण करते हैं और हर साल एक नया वाहन खरीदते हैं लेकिन कोई कर नहीं चुकाया जाता है
कैसे और क्यों?”
एक अन्य उपयोगकर्ता ने कहा, “उन्हें कॉर्पोरेट बीमा नहीं मिलता है, कार/घर/बाइक ऋण प्राप्त करना मुश्किल है, कोई पीएफ नहीं है, कोई सुनिश्चित आय नहीं है + वह शायद 60k कमाई वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आयकर की तुलना में अधिक जीएसटी का भुगतान करते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले ट्विटरट्टी को इस तरह से नीचे आना चाहिए जैसे कि देश चल रहा हो क्योंकि वे आईटीआर दाखिल करते हैं।”
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एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, “यही समस्या है। जब यूपीआई पेश किया गया था और नोटबंदी के कारण यह काफी आम हो गया था, जैसा कि मैंने सोचा था कि अब सरकार के पास पहले के प्रमुख नकद भुगतानों के विपरीत प्रत्यक्ष डेटा है, इसलिए रेहड़ी-पटरी वालों को आयकर के दायरे में लाना आसान होगा, लेकिन सरकार ने कभी इसका पालन नहीं किया और केवल 0 आय आईटीआर में वृद्धि से खुश है।”
