India News (इंडिया न्यूज़), Vivek Bindra: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में मोटिवेशनल स्पीकर डॉ विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्रइवेट लिमीटेड द्वारा कथित धोखाधड़ी की जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र, 13 राज्य सरकारों, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 26 फरवरी को मामले की सुनवाई की और केंद्र, 13 राज्य सरकारों, सीबीआई और ईडी से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया।
Vivek Bindra
विवेक बिंद्रा का नाम तब विवादों में आ गया जब एक अन्य मोटिवेशनल स्पीक संदीप माहेश्वरी ने ‘बिग स्कैम एक्सपोज़्ड’ शीर्षक से एक वीडियो जारी किया। माहेश्वरी ने बिंद्रा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बिजनेस मॉडल के बारे में विस्तार से बात की। दिसंबर 2023 में लगभग उसी समय, अस्पताल में भर्ती बिंद्रा की पत्नी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें उन पर घरेलू दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था।
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याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि बिंद्रा एक स्व-घोषित मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने अपनी मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर याचिकाकर्ताओं और अन्य हजारों युवाओं को धोखा दिया, जो पूरे भारत के एक दर्जन से अधिक विभिन्न राज्यों से हैं।
यह आरोप लगाया गया है कि बिंद्रा अपनी वेबसाइटों पर, बैनर विज्ञापनों में प्रसिद्ध हस्तियों के नामों का उपयोग करते हैं और बड़े पैमाने पर इसका गलत प्रचार करते हैं कि उक्त ज्ञात हस्तियां बड़ा बिजनेस और विवेक बिंद्रा के बैनर तले चलने वाले भुगतान पाठ्यक्रमों में “प्रोफेसर” होंगी। .
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बिंद्रा युवाओं को एक कोर्स के लिए नामांकित करने के एकमात्र उद्देश्य से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक विज्ञापन चलाते हैं। यह आरोप लगाया गया है कि उनके पाठ्यक्रम में नामांकित उम्मीदवारों को एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए प्रशिक्षित करने का “भ्रामक वादा” किया गया था, जिसके माध्यम से कोई भी प्रति माह 15,000 रुपये से 100,000 रुपये के बीच कमा सकता था, ऐसा नहीं करने पर बिंद्रा ने पूरी फीस वापस करने का वादा किया था।
याचिकाकर्ता ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विवेक बिंद्रा ने बड़े रिटर्न का वादा करने वाली पोंजी योजना के माध्यम से लोगों को अपना पैसा देने के लिए धोखा दिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि बिंद्रा 10-दिवसीय एमबीए कार्यक्रम चलाकर भोले-भाले युवाओं को लुभाता है और वादा करता है कि यदि छात्र प्रति माह 15,000 रुपये से 100,000 रुपये तक कमाने में असमर्थ हैं तो एमबीए पाठ्यक्रम में लिए गए पैसे वापस कर देंगे।
याचिकाकर्ता के अनुसार, जो बिंद्रा के पाठ्यक्रम में भी एक छात्र था, जब उसने पाठ्यक्रम के बाद रिफंड मांगा, तो बिंद्रा की टीम ने कहा कि पैसे कमाने का तरीका (15,000 रुपये से 100,000 रुपये प्रति माह) बिंद्रा के लिए कमीशन एजेंट बनना है और वही पाठ्यक्रम दूसरों को बेचें और प्रत्येक नामांकन पर कमीशन कमाएँ। याचिका में बिंद्रा की टीम द्वारा पीड़ित छात्र को भेजा गया व्हाट्सएप जवाब भी संलग्न किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह छद्म रूप से धन सीरीज (money chain) लेनदेन की तरह है। जहां छात्रों को बिजनेस में पाठ्यक्रम का वादा किया जाता है लेकिन उनसे उम्मीद की जाती है कि वे बिंद्रा के “अवैध” पाठ्यक्रम को और अधिक लोगों को बेचेंगे।
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याचिकाकर्ताओं के अनुसार उनके गृह राज्यों में पुलिस के पास कई शिकायतें दर्ज की गई हैं हालांकि आज तक किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि”यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित धोखाधड़ी टीम ने कई लोगों को धोखा दिया है और निर्दोष व्यक्तियों को धोखा देकर कई करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को कई शिकायतों पर गौर करने का निर्देश देना जरूरी है। और जांच करने और उचित कानूनी कार्यवाही दर्ज करने के लिए एक समर्पित विशेष जांच दल का गठन करें” ।
याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक त्वरित याचिका दायर की है, जिसमें बड़े पैमाने पर जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष जांच टीम गठित करने के लिए भारत के गृह मंत्रालय को निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। बिंद्रा और बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा देशव्यापी घोटाला किया गया, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ताओं और अन्य आम जनता को धोखा दिया है।
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