What Changes from April 1: LPG के दाम से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, आज से देशभऱ में बदल जाएंगे कई नियम

India News (इंडिया न्यूज), What Changes from April 1: आज  यानि1 अप्रैल 2024 से नए फाइनेंशियल ईयर (New Financial Year) का आगाज हो गया है। गौरतलब हो कि इसके साथ ही देशभर के कई कई बड़े नियमों में बदलाव (Rule Change From Today) भी लागू कर दिए गए हैं। यह बदलाव हम सभी के फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। जिसके बारे में जानना सभी के लिए जरुरी है। इन बदलाओं के तहत  एलपीजी सिलेंडर के दाम (LPG Cylinder Price), क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और एनपीएस (NPS) समेत कई नियम शामिल हैं। चलिए उन बदलाओं पर गौर फरमाते हैं।

LPG गैस कीमत में बदलाव

तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को 19 किलोग्राम वाणिज्यिक सिलेंडर और 5 किलोग्राम एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडर की कीमतों में कटौती की घोषणा की, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी।

19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 30.50 रुपये की कमी की गई है, 1 अप्रैल से दिल्ली में नई कीमत 1764.50 रुपये तय की गई है। इसी तरह, 5 किलो एफटीएल सिलेंडर की कीमत 7.50 रुपये कम की गई है, एएनआई की रिपोर्ट है। सूत्रों के हवाले से।

कीमतों में यह समायोजन 1 मार्च को की गई पिछली घोषणा के विपरीत है, जब तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की थी। 1 फरवरी को, इंडेन गैस सिलेंडर की कीमतें मेट्रो शहरों में अलग-अलग थीं, जिनमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में अलग-अलग दरें थीं। हालाँकि, 1 मार्च के आगमन के साथ, उपभोक्ताओं ने सभी मेट्रो शहरों में इंडेन एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी।

नई कर व्यवस्था

1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, केंद्र नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट सेटिंग के रूप में लागू करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति स्पष्ट रूप से पुराने कर ढांचे का पालन करना नहीं चुनते, करों का मूल्यांकन स्वचालित रूप से किया जाएगा और इस नई प्रणाली के अनुसार लागू किया जाएगा।

नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए अपरिवर्तित रहेंगे। अंतरिम बजट में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है. नवीनीकृत योजना के तहत इन विनियमों के संबंध में, सालाना 7 लाख रुपये तक की आय अर्जित करने वाला कोई भी व्यक्ति करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

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एनपीएस: दो-कारक प्रमाणीकरण

पीएफआरडीए 1 अप्रैल, 2024 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाएगा। उन्नत प्रणाली में पासवर्ड-आधारित सीआरए सिस्टम एक्सेस के लिए दो-कारक आधार-आधारित प्रमाणीकरण शामिल है। यह घोषणा 15 मार्च, 2024 को एक परिपत्र के माध्यम से की गई थी।

फिंगरप्रिंट की वास्तविकता को सत्यापित करने और स्पूफिंग प्रयासों को कम करने के लिए दो-कारक आधार प्रमाणीकरण प्रणाली को ऐड-ऑन चेक के रूप में पेश किया जाएगा। यह आधार-प्रमाणित लेनदेन को अधिक सुरक्षित और मजबूत बना देगा।

पीएफआरडीए परिपत्र के अनुसार, आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे एनपीएस सीआरए प्रणाली तक पहुंचने के लिए 2-फैक्टर प्रमाणीकरण सक्षम हो जाएगा।

पीएफआरडीए अधिसूचना में कहा गया है, “सीआरए प्रणाली तक पहुंचने में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और ग्राहकों और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए, सीआरए प्रणाली में लॉगिन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं लाने का निर्णय लिया गया है।”

अधिसूचना में कहा गया है, “आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि सीआरए प्रणाली को 2 फैक्टर प्रमाणीकरण के माध्यम से सुलभ बनाया जा सके।”

ओला मनी वॉलेट

ओला मनी ने घोषणा की कि वह छोटी पीपीआई (प्रीपेड भुगतान साधन) वॉलेट सेवाओं पर स्विच करेगी। इसमें 1 अप्रैल से प्रति माह अधिकतम वॉलेट लोड प्रतिबंध 10,000 रुपये होगा।

FASTag का नया नियम

1 अप्रैल से अगर आपने अपनी कार के FASTag की KYC बैंक में अपडेट नहीं कराई है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों द्वारा निष्क्रिय किए जाने से बचने के लिए 31 मार्च से पहले अपने FASTag के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। अद्यतन केवाईसी के बिना, भुगतान नहीं हो पाएगा, जिससे टोल टैक्स शुल्क दोगुना हो जाएगा। एनएचएआई ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं को टोल प्लाजा पर सुचारू लेनदेन के लिए आरबीआई नियमों का पालन करने की सलाह दी है।

क्रेडिट कार्ड में बदलाव

एसबीआई कार्ड ने अपनी रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोद्भवन नीति में संशोधन अधिसूचित किया है। 1 अप्रैल, 2024 से, संस्थान द्वारा पेश किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड की श्रृंखला में किराये के भुगतान के लिए रिवॉर्ड पॉइंट का संचय बंद हो जाएगा। जिन कार्डों पर काफी असर पड़ा उनमें AURUM, SBI कार्ड एलीट और सिंपलीक्लिक SBI कार्ड शामिल हैं।

आईसीआईसीआई बैंक ने मानार्थ हवाई अड्डे के लाउंज एक्सेस के लिए अपनी योग्यता आवश्यकताओं में बदलाव की घोषणा की है। 1 अप्रैल, 2024 से, अगली तिमाही में एक मुफ्त हवाईअड्डा लाउंज यात्रा के लिए पात्र होने के लिए संरक्षकों को पूर्ववर्ती कैलेंडर तिमाही में 35,000 रुपये की न्यूनतम व्यय सीमा का एहसास करना आवश्यक है। यह परिवर्तन विभिन्न आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्डों पर लागू है, जिसमें हमारे प्रतिष्ठित कोरल क्रेडिट कार्ड और मेकमाईट्रिप आईसीआईसीआई बैंक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।

यस बैंक 1 अप्रैल, 2024 से घरेलू ग्राहकों के लिए अपने लाउंज एक्सेस लाभों को अपडेट करने की योजना बना रहा है। बैंक की हालिया घोषणा के अनुसार, कार्डधारकों को अगली तिमाही में लाउंज एक्सेस का आनंद लेने के लिए एक निश्चित तिमाही में कम से कम 10,000 रुपये खर्च करने होंगे।

डेबिट कार्ड

जैसा कि उनकी वेबसाइट पर बताया गया है, एसबीआई ने 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, विशिष्ट डेबिट कार्ड के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क 75 रुपये बढ़ा दिया है।

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म्यूचुअल फंड्स

1 अप्रैल से, जिन निवेशकों ने अपना केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) दोबारा नहीं कराया है, उन्हें कोई भी एमएफ लेनदेन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनमें एसआईपी (व्यवस्थित निवेश योजना), एसडब्ल्यूपी (व्यवस्थित निकासी योजना) और मोचन शामिल होंगे। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), सीएएमएस (कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज) और केफिन टेक्नोलॉजीज (केफिनटेक) द्वारा म्यूचुअल फंड वितरकों (एमएफडी) को ईमेल भेजे गए थे कि एमएफ निवेशकों को 31 मार्च तक अपना केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) फिर से करना चाहिए। इन ईमेल में बताए गए आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य शामिल हैं। बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल जैसे सबूतों के आधार पर किया गया केवाईसी इस समय सीमा के बाद वैध नहीं रहेगा।

ई-बीमा अनिवार्य हो जाएगा

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने पहले कहा है कि 1 अप्रैल, 2024 से बीमा पॉलिसियों को डिजिटल बनाना अनिवार्य होगा। इस निर्देश के तहत, जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सहित विभिन्न श्रेणियों की सभी बीमा पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाए।

बीमा पॉलिसियों के लिए समर्पण मूल्य

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सरेंडर वैल्यू पर नियमों के अंतिम सेट की घोषणा की है। 1 अप्रैल, 2024 से, यदि पॉलिसियों को तीन साल के भीतर सरेंडर किया जाता है, तो सरेंडर मूल्य समान या उससे भी कम रहने की उम्मीद है। हालाँकि, यदि पॉलिसियों को चौथे और सातवें वर्ष के बीच सरेंडर किया जाता है, तो सरेंडर मूल्य में मामूली वृद्धि हो सकती है। बीमा में समर्पण मूल्य बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को समय से पहले पॉलिसी समाप्त करने पर वितरित की गई राशि है।

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