कानून का मसौदा तैयार

प्रतियोगी व शैक्षणिक परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न पत्र को लीक करने से रोकने और इसके साथ ही सॉल्वर गैग पर नकेल कसने के लिए राज्य विधि आयोग के द्वारा कानून का मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे को तैयार करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। प्रस्तावित कानून में दोषियों को 14 साल तक की जेल व 25 लाख रुपये तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था

इसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था भी की गई है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कमेटी ने मसौदा तैयार करने के लिए अनेक राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर फिर इसे तैयार किया गया है। मसौदे में कुल 28 सेक्शन बनाए हैं।

किसे कितनी सजा व देना होगा जुर्माना

यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए पाया जाता है तो सात साल की सजा व पांच लाख जुर्माना
यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए पाया जाता है तो सात साल की सजा व पांच लाख जुर्माना
परीक्षार्थी यदि पुनः दोषी पाया जाता है तो तीन साल सजा व तीन लाख जुर्माना (मौजूदा व्यवस्था) की जगह दस साल की सजा व दस लाख जुर्माने का प्रावधान

सिस्टम था फेल

अप्रैल 2016 में यूपी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा निरस्त
नवंबर 2021 में यूपी टीईटी ( शिक्षक पात्रता परीक्षा) का पर्चा लीक, परीक्षा स्थगित
नवंबर 2021 में शिक्षक भर्ती प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा निरस्त
जुलाई 2022 में लेखपाल भर्ती (मुख्य परीक्षा) में सॉल्वर गैग के 21 लोग गिरफ्ता

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