Yogi Gift to Farmers: यूपी के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, इतने रुपए क्विंटल बढ़ाए गन्ना के भाव

India News (इंडिया न्यूज़),UP News: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बार फिर गन्ने के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। इस बार गन्ने की कीमत में 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। योगी सरकार ने पिछले सात वर्षों में गन्ने की कीमत में कुल 55 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी तीन गुना की गई है।

दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे किसान

यूपी के गन्ना विकास एवं दुग्ध मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि गन्ना उत्पादन लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते कीमतों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब गन्ना किसानों से 360 से 375 रुपये के दाम पर गन्ना खरीदा जाएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान लंबे समय से दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे थे विरोध प्रदर्शन

गन्ने की कीमत को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे थे। इसे देखते हुए 2017 में योगी सरकार ने सत्ता में आते ही गन्ने की कीमतों में 10 रुपये की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने कीमतों में 25 रुपये की बढ़ोतरी की थी। एक बार फिर कीमतों में संशोधन कर 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

समिति की बैठक में इस मुद्दे पर लिया गया निर्णय

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को ही गन्ना मूल्य निर्धारण अनुशंसा समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने की। इस बैठक में गन्ना किसानों ने बढ़ती उत्पादन लागत का मुद्दा उठाया। बताया कि कीमत कम होने के कारण उन्हें लागत मूल्य निकालने में काफी दिक्कत हो रही है। वहीं, चीनी मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये और मूल्य वृद्धि का विरोध किया।

कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास

उस समय मुख्य सचिव ने बिंदुवार दोनों पक्षों की बात लिखी थी। आश्वासन दिया गया कि जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। अब सरकार की ओर से इस संबंध में अंतिम आदेश जारी कर दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बोर्ड बैठक में उठाए गए बिंदुओं को कैबिनेट के सामने रखा गया, जहां गंभीरता से विचार के बाद किसानों की मांगों को प्राथमिकता दी गई है। आपको बता दें कि आरएलडी और एसपी लगातार गन्ने की कीमत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे।

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