India News UP(इंडिया न्यूज़),UP News: यूपी में शासन की तरफ से कड़े दिशा-निर्देशों के बाद भी अब भी 52 हजार कर्मचारियों ने अब तक संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया गया है। इन कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा देना था। यदि आज भी ये कर्मचारी अपने संपत्ति का ब्योरा नहीं देते तो उन्हें सितंबर महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा।
यूपी सरकार के 52 हजार सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर संकट मंडरा रहा है। अब जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दे देंगे, तब तक उन्हें सितंबर महीने की सैलरी नहीं मिल सकेगी। राज्य में अब भी मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 8,36,571 है। इन सभी कर्मचारियों को यूपी सरकार में कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत अपनी पूरी संपत्ति यानी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना था।
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हालाँकि, यदि आप नियमों को देखें, तो इन राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास अपनी संपत्ति की रिपोर्ट करने के लिए केवल 31 जनवरी तक का समय था। हालाँकि, इन कर्मचारियों ने विभाग के सभी निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया और अभी तक अपनी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पिछले महीने की शुरुआत में, सरकार ने सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं कराने वालों को वेतन देना बंद करने का भी फैसला किया था। उस वक्त ये आंकड़ा करीब 74 फीसदी था।
जैसे-जैसे राज्य सरकार के नियम सख्त होते जा रहे हैं, राज्य के अधिकारी अपनी संपत्ति का विवरण उजागर कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त सरकार ने उन्हें 30 सितंबर तक आखिरी मौका दिया। लेकिन 29 सितंबर तक राज्य सरकार के 52,000 कर्मचारियों ने अभी तक कोई जानकारी जमा नहीं की है। इसका मतलब है कि लगभग 6% कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
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मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक 7 लाख 83 हजार 901 कर्मचारी यानी 94 फीसदी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध करा चुके हैं. सूत्रों की मानें तो सरकार उन लोगों को कोई राहत नहीं देगी, जिन्होंने अपना पैसा नहीं चुकाया है। वर्तमान में, यदि ये कर्मचारी अपनी संपत्ति की जानकारी का खुलासा नहीं करते हैं, तो उनका वेतन निलंबित किया जा सकता है।
