Hindi News /
Uttar Pradesh /
Up Politics Congresss New Ploy To Trap The Up Government Makes Shocking Allegations Against Cm Yogi
यूपी सरकार को फंसाने के लिए कांग्रेस की नई चाल, सीएम योगी पर लगाए हैरान कर देने वाले आरोप
India News (इंडिया न्यूज़),UP Politics: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में हुई 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में कांग्रेस पार्टी ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के लोगों को वंचित करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा […]
India News (इंडिया न्यूज़),UP Politics: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में हुई 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में कांग्रेस पार्टी ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के लोगों को वंचित करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि सरकार जानबूझकर एससी-एसटी/ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरियों से वंचित करना चाहती है, जो बाबा साहब के संविधान में दिए गए आरक्षण का सीधा उल्लंघन है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है।
मामले की न्यायिक जांच की मांग
कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि “उत्तर प्रदेश में 2018 से एक मामला चल रहा है। 69000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी, सूत्रों के सहारे एक नया घोटाला सामने आया है। इसमें 69000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, इस भर्ती में 18,500 आरक्षित सीटों पर एससी-एसटी/ओबीसी वर्ग के लोगों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन इसमें से केवल 2,637 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया गया।
कांग्रेस ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए
कांग्रेस सांसद ने कहा कि इन आरक्षित सीटों में से बची हुई 15,863 सीटों पर अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दे दी गई। यह फैसला संविधान में दिए गए आरक्षण पर हमला है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। यह संविधान में बाबा साहेब द्वारा दी गई आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है और हमारे समाज को कमजोर करने का प्रयास है। दलित समाज, अनुसूचित जनजाति समाज और ओबीसी समाज के लोगों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है और उन्हें बेरोजगार रखा जा रहा है इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी 18500 रिक्त आरक्षित सीटों को एससी-एसटी/ओबीसी वर्ग के योग्य उम्मीदवारों से भरा जाना चाहिए तथा इस सब के लिए आवाज उठाने वालों पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को भी रोका जाना चाहिए।
