ऐसे मिलेगी यूपी में इंडस्ट्री को राहत

औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार करना जरूरी है क्योंकि वर्तमान औद्योगिक नीति में दी गई रियायतों की अवधि जुलाई में खत्म होने को है। इसलिए नई औद्योगिक नीति तैयार करनी ही होगी।

उन्होंने कहा कि लखनऊ में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी इस नीति का प्रभाव दिखेगा। उक्त कार्यक्रम में उद्योग जगत के सभी प्रमुख औद्योगिक घरानों के मुखिया मौजूद रहेंगे। इस आयोजन के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को यूपी में लाने की कवायद शुरू होगी।

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आप इंडस्ट्री चला रहे हैं तो ऐसे मिलेगा लाभ, जानिए कैसे

गौरतलब है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में निवेशक स मेलन आयोजित कर 4.65 लाख करोड़ रुपये के 1065 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब फिर उसी तर्ज पर राज्य में दस लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए तमाम लक्ष्य तय किए गए है।

अधिकारियों के मुताबिक अटल इण्डस्टि्रयल इंफ्रास्ट्रख्र मिशन शुरू कर सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों एवं इन्फ्रास्ट्रख्र का नवीनीकरण किया जाएगा। ओडीओपी योजना के हर जिले के एक उत्पाद को पहचान देते हुए 25 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जायंगे साथ ही पांच वर्षों में निर्यात एवं रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसरों को दुगना किया जाएगा।

पांच विश्व स्तरीय एक्जीबिशन और आधुनिक कन्वेशन सेंटर स्थापित होंगे

राज्य में पांच विश्व स्तरीय एक्जीबिशन और आधुनिक कन्वेशन सेंटर स्थापित किए जायंगे। सभी एक्सप्रेस वे के निकट इंडस्टि्रयल कारिडोर स्थापित किए जाएंगे व हर जिले में लैंड बैंक बनेगा। इसके अलावा राज्य में तीन डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे और आत्मनिर्भर युवा स्टार्टअप मिशन बनाकर दस लाख रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को नंबर एक बनाया जाएगा।

औद्योगिक विकास विभाग की योजना के मुताबिक अगले पांच वर्षों में यूपी को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाकर पांच लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और हर मंडल में आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लखनऊ में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अहम भूमिका निभाएगी। इसके जरिए प्रदेश में करीब 10 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करने की शुरुआत होगी।

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