India News Uttarakhand (इंडिया न्यूज़) उत्तराखंड में सरकार जिलाधिकारियों समेत जिले के कई अफसरों के तबादले नहीं कर सकेंगे। दरअसल, पुनरीक्षण का काम प्रदेश में शुरू होने जा रहा।
इससे भारत निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में निर्देश जारी किया हैं.
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और एसडीएम जैसे पदों पर तबादले पर निर्देश जारी किए हैं. वहीं जारी हुए निर्देशों के मुताबिक उत्तराखंड में लगभग 2 महीने तक इन अधिकारियों के तबादले नहीं हो संकेंगे। हालांकि किसी विशेष परिस्थितियों में आयोग से NOC लेकर तबादले किए जा सकेंगे । वहीं आपको बता दें कि 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक भारत निर्वाचन आयोग ने तबादलों पर रोक लगाई है।
दरअसल, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण के कारण अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाई जा रही है।
चूंकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। नहीं जानकारी के मुताबिक धामी सरकार IAS और पीसीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर काफी समय से वर्क कर रही। ऐसे में इन पदों के लिए नई जिम्मेदारी भी तय कर ली गई है।
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