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Lok Sabha Election: जेल से निकलने के बाद सीएम केजरीवाल ने भरा हुंकार, ये 10 गारंटी देने की खाई कसम-Indianews

India News(इंडिया न्यूज), Lok Sabha Election:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद चुनावी मैदान में उतरे जहां उन्होने जनता के बीच ’10 गारंटी’ की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने इंडिया ब्लॉक की जीत पर उन्हें लागू करने की कसम खाई। देश Lok Sabha Election: विपक्षी नेताओं को निशाना…, […]

BY: Shubham Pathak • UPDATED :
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India News(इंडिया न्यूज), Lok Sabha Election:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद चुनावी मैदान में उतरे जहां उन्होने जनता के बीच ’10 गारंटी’ की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने इंडिया ब्लॉक की जीत पर उन्हें लागू करने की कसम खाई।

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Arvind Kejriwl

10 गारंटी की घोषणा

रविवार को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, AAP के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, “आज हम #LokSabhaElections2024 के लिए ‘केजरीवाल की 10 गारंटी’ की घोषणा करने जा रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी के कारण इसमें देरी हुई, लेकिन अभी भी चुनाव के कई चरण बाकी हैं।” ”

केजरीवाल का बयान

उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक अन्य भारतीय ब्लॉक भागीदारों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि किसी को भी इनसे कोई समस्या नहीं होगी। “मैं यह गारंटी लेता हूं कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ये गारंटी लागू हो।”

10 गांरटी

जानकारी के लिए बता दें कि 10 गारंटियों में देश में 24 घंटे बिजली, मुफ्त शिक्षा, चीन से जमीन वापस लेना, दिल्ली को राज्य का दर्जा जैसे कदम शामिल हैं। इसके साथ ही केजरीवाल हम देश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। देश में 3 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 2 लाख मेगावाट का है। हमारा देश मांग से ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। हमने यह कर दिखाया है।” दिल्ली और पंजाब, और हम देश में भी ऐसा करेंगे। हम सभी गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, लेकिन हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

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शिक्षा पर दाव

वहीं केजरीवल ने कहा कि “हम सभी के लिए अच्छी और उत्कृष्ट मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा देंगे। इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारें 2.5 लाख करोड़ रुपये और केंद्र सरकार 2.5 करोड़ रुपये देगी।

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